मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीचे नवीन अर्ज आॅफलाईन पद्धतीनेही स्विकारणार!

मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचे नूतनीकरणचे अर्ज ‘महाईस्कॉल’ प्रणालीवर नुतनीकरण करण्याचे तसेच नवीन अर्ज आॅफलाईन पध्दतीने सादर करण्याचे आवाहन समाज कल्याण विभागाचे प्रभारी सहाय्यक आयुक्त ए.व्ही. मुसळे यांनी केले.

ठळक मुद्देसामाजिक न्याय विभाग ७ फेब्रुवारीपर्यंत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन 

लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : सामाजिक  न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी देण्यात येणार्‍या मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेचे सन २०१७-१८ मधील अर्ज माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालयाकडून विकसित करण्यात आलेल्या ‘महाडीबीटी’ पोर्टलवरुन मागविण्याचा निर्णय शासनाने घेतलेला होता. महाडीबीटी पोर्टलवरील संगणकीय प्रणाली पूर्णपणे कार्यान्वित झालेली नसल्याने सन २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षातील भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती (शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क, निर्वाह भत्ता) योजनेअंतर्गत अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचे नूतनीकरणचे अर्ज ‘महाईस्कॉल’ प्रणालीवर नुतनीकरण करण्याचे तसेच नवीन अर्ज आॅफलाईन पध्दतीने सादर करण्याचे आवाहन समाज कल्याण विभागाचे प्रभारी सहाय्यक आयुक्त ए.व्ही. मुसळे यांनी केले.नूतनीकरणचे अर्ज सादर करताना ‘महाईस्कॉल’ या जुन्या प्रणालीवरील सन २०१६-१७ या वर्षातील  महाविद्यालयामध्ये प्रवेशित व नोंदणीकृत असलेल्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांचे अर्ज सन २०१७-१८ या वर्षामध्ये संबंधीत महाविद्यालयामार्फत पुर्वीप्रमाणेच ‘महाईस्कॉल’ प्रणालीवरील कार्यपध्दतीनुसार नुतनीकरण करुन सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालयाकडे ७ फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत सादर करणे आवश्यक आहे. नवीन अर्ज करताना सन २०१७-१८ करीता महाविद्यालयात ज्या नवीन (फ्रेश) प्रवेशित विद्यार्थ्यांनी ‘महाडीबीटी’ पोर्टलवर अर्जाची नोंदणी केलेले विद्यार्थी व तांत्रिक अडचणीमुळे महाडीबीटी पोर्टलवर नोंदणी करु न शकलेल्या अशा सर्व विद्यार्थ्यांसाठी ‘महाईस्कॉल’ प्रणालीवर अपलोड करण्यात आलेल्या अर्जाच्या नमुन्यात महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांचे अर्ज आॅफलाईन पध्दतीने स्विकारुन ते सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालयास ७ फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत सादर करणे आवश्यक आहे. पात्र विद्यार्थ्यांची अनुज्ञेय संपुर्ण रक्कम विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यावर होणार असल्याने विद्यार्थी व महाविद्यालयाने विहित अटी व शर्ती नमुद असलेल्या बंधपत्रासह प्रस्ताव सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयास सादर करावे, असे आवाहन मुसळे यांनी केले.