शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'शरिया कोर्ट', 'कोर्ट ऑफ काजी'ला कायदेशीर मान्यता नाही; त्यांचे निर्देश बंधनकारक नाहीत: SC
2
युरोपात ब्लॅकआउट! फ्रान्स, स्पेनसह अनेक देशांमध्ये वीजपुरवठा खंडित; विमान, मेट्रोसेवा ठप्प
3
मुंबईकरांचे जगणेच कठीण व्हावे, असाच सत्ताधाऱ्यांचा विचार; बेस्ट दरवाढीवरून आदित्य ठाकरे संतापले
4
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धारामैय्या भर सभेत पोलीस अधिकाऱ्यावर भडकले, मारण्यासाठी उगारला हात, त्यानंतर...  
5
दिल्ली बिहारपासून लांब आहे का? सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित न राहिल्याने खरगेंचा PM मोदींवर निशाणा
6
यशस्वी जैस्वालकडे सर्वांचं लक्ष, गुजरातविरुद्ध मोलाचा पल्ला गाठणार
7
भाजपने अध्यक्षपदाची निवडणूक पुढे ढकलली; पहलगाम हल्ल्यामुळे घेतला निर्णय
8
ही खिंड आहे पाकिस्तानचं ‘चिकन नेक’, PoKमधील या एंट्री पॉईंटवर भारताने कब्जा केल्यास होईल जबर कोंडी, कारवायांना लागेल लगाम
9
'आता चर्चा नाही, पाकिस्तानशी अखेरची लढाई...', पहलगाम हल्ल्यावरुन फारुख अब्दुल्ला संतापले
10
पहलगाम हल्ल्याबाबत काँग्रेस नेत्यांच्या विधानांवर राहुल गांधी नाराज; मल्लिकार्जुन खरगे समज देणार
11
मुकेश अंबानी यांच्या एका शेअरने मार्केट फिरवलं; बाजाराची जोरदार उसळी; कुठे सर्वाधिक वाढ?
12
जसं त्याला कळलं, आम्ही हिंदू आहोत, त्याने...; लेफ्टिनंटच्या पत्नीचा पहिल्यांदाच खुलासा
13
पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी 'महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल' स्थापना; राज्य सरकारचा निर्णय
14
५०० रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक प्रीमियमवर २ लाख रुपयांचा विमा मिळवा, कोण घेऊ शकतो लाभ?
15
Bank of Baroda मध्ये जमा करा १,००,००० रुपये आणि मिळेल ₹१६,१२२ चा फिक्स्ड रिटर्न, पाहा डिटेल्स
16
सीमेवरील तणावादरम्यान भारताचं मोठं पाऊल, राफेल-एम विमानांसाठी फ्रान्ससोबत करार, अशी आहेत वैशिष्ट्ये
17
मोठा खुलासा! पहलगाममध्ये हल्ल्यावेळी लष्कराचा मोठा अधिकारी तिथेच होता; गेटकडे धावणाऱ्या लोकांना रोखले...
18
दहशतवादी हल्ला करताना धर्म विचारतात का? वडेट्टीवारांचे विधान; CM फडणवीस म्हणाले, "इथे बसून…"
19
'धनंजय मुंडे यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला, मग...', अंजली दमानियांचे सरकारला दोन सवाल
20
मुंबई- लखनौ सामन्यानंतर जसप्रीत बुमराहच्या पत्नीला राग अनावर, नेमके काय घडलं?

हमीभावाने खरेदीची सक्ती, व्यापाऱ्यांत रोषाचे वातावरण

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 25, 2018 16:26 IST

वाशिम: किमान आधारभूत किमतीपेक्षा अर्थात हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतीमाल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना १ वर्ष कैद व ५० हजार रुपयांचा दंड करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क वाशिम: किमान आधारभूत किमतीपेक्षा अर्थात हमीभावापेक्षा कमी दराने शेतीमाल खरेदी करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना १ वर्ष कैद व ५० हजार रुपयांचा दंड करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या निर्णयाबाबत व्यापारी वर्गात रोषाचे वातावरण असून, राष्ट्रीयस्तरावरील बाजारभावच कमी असताना हमीभावाने खरेदी करावी कशी, असा प्रश्न त्यांच्यापुढे उपस्थित होत आहे. या कारणामुळे गत तीन दिवसांपासून वाशिम आणि रिसोड येथील बाजार समित्यांमध्ये व्यापाºयांची खरेदी बंद ठेवण्यात आली आहे. याचा फटका शेतकरी वर्गाला बसत आहे.राज्यात आधारभूत किमतीच्या खाली शेतीमाल खरेदी यापुढे गुन्हा ठरणार असून, शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण करणाºया व्यापाºयास एक वर्षार्ची कैद आणि ५० हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच या कारवाईचे अधिकार राज्य शासनाने स्वत:कडे घेऊन कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवर कुरघोडी केली आहे. केंद्र सरकार नाफेडमार्फत हमीभावावर शेतीमालाचा ठराविक कोटा खरेदी केला जातो. उर्वरित मुबलक शेतीमाल शेतकºयांना अत्यल्प दरात व्यापाºयांना विक्री करावा लागतो. गेल्या दोन वर्षांत तूर, हरभरा, सोयाबीन, कापूस या पिकांना हमीभावाच्या अर्ध्याइतकाही दर शेतकºयांना मिळालेला नाही. यासंदर्भात सर्वच स्तरातून सरकार लक्ष्य होत असल्याच्या पृष्ठभूमीवर हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी करणाऱ्या व्यापाºयांवर कारवाई करण्याचा इशारा राज्य सरकारकडून वारंवार दिला जात होता. कायद्यातील पूर्वीच्या तरतुदीनुसार दोषी व्यापाºयांवर गुन्हेगारी स्वरूपाची कारवाई करता येत नव्हती. हा विचार करून पणन कायद्यात महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. त्यानुसार आधारभूत किमतीच्या खाली शेतीमाल खरेदी राज्यात यापुढे गुन्हा ठरणार असून, शेतकºयांची आर्थिक पिळवणूक करणाऱ्या व्यापाºयांस एक वर्षाची कैद आणि ५० हजार रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयाबाबत व्यापारी वर्गात रोषाचे वातावरण निर्माण झाले असून, जिल्ह्यातील वाशिम आणि रिसोड येथील बाजार समित्यांमध्ये गत तीन दिवस व्यापाºयांनी खरेदीच केली नाही. याचा फटका बाजारात शेतमाल घेऊन येणाºया शेतकºयांना झाला आहे. 

 

व्यापाºयांना आधारभूत किमतीची मर्यादा घालण्याचा निर्णय जाहिर करण्यापूर्वी शासनाने, राज्यात उत्पादित होणारा सर्व माल खरेदी करण्याची तयारी ठेवली पाहिजे व वर्षभर सर्व मालाच्या खरेदीसाठी केंद्र सुरु ठेवले पाहिजेत. सर्व माल खरेदी नाही केली तर याला जवाबदार कोण,  कोणाला तुरुंगात टाकणार, व्यापाºयांचे व्यवहार हे राज्य आणि राष्ट्रीयस्तरावरील बाजारभावानुसार ठरतात. बाजारात अपेक्षीत भावच मिळत नसतील, तर हमीभावाने खरेदी कशी करणार- सुरेश भोयरअध्यक्ष व्यापारी, अडते संघटना वाशिम

 

टॅग्स :washimवाशिमMarket committee washimबाजार समिती वाशिम