लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम: सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे रस्त्याच्या कडेला पेट्रोल पंपाच्या आराखड्यास व पेट्रोलपंप, पेट्रोलपंपास सर्व्हिस स्टेशन, रिसॉर्ट, हॉटेल, धाबे आदींना राष्ट्रीय महामार्ग, राज्यमार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग आदी मार्गावरून पोचमार्ग बांधण्यास परवानगी देण्याच्या नियमावलीत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने १३ डिसेंबर रोजी बदल केले आहेत. आता सदर प्रस्ताव शासनाकडे मंजूरीसाठी न पाठविता बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंताच परवानगी देणार आहेत.रस्त्याच्या कडेला पेट्रोल पंपाच्या आराखड्यास व पेट्रोलपंप, पेट्रोलपंपासह सर्व्हिस स्टेशन, रिसॉर्ट, हॉटेल, धाबे आदींना महामार्गावरून पोचमार्ग बांधण्यासाठी शासनाच्या परवानगीची आवश्यकता असते. परवानगीसाठी प्राप्त झालेले प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनी तपासून शिफारशीसह राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे पाठविणे बंधकारक होते. या प्रक्रियेत अधिक गतिशिलता, पारदर्शकता व अधिक सुलभता आणण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने १३ डिसेंबर रोजी शासन आदेश पारीत करीत बदल केले आहेत. या नवीन बदलानुसार क्षेत्रीय स्तरावर संबंधित सार्वजनिक बांधकाम मंडळाचे अधीक्षक अभियंता यांना पोचमार्ग बांधण्यास परवानगी देण्याचे अधिकार प्रदान केले आहेत. पोचमार्गाच्या परवानगी प्रक्रियेमध्ये अर्जदाराला सर्वप्रथम स्वारस्य अर्ज जिल्हानिहाय सार्वजनिक बांधकाम मंडळाकडे सादर करावा लागणार आहे. त्याअनुषंगाने संबंधित अधीक्षक अभियंता प्रस्तुत अर्ज संबंधित कार्यकारी अभियंत्यांकडे पाठवतील. अर्जदारासोबत प्रत्यक्ष जागेची व वाहतूक व्यवस्थेची पाहणी करून कार्यकारी अभियंत्यांना त्याबाबतचा अहवाल विहित नियमानुसार तयार करावा लागणार आहे. रस्त्याचा प्रकार लक्षात घेऊन आकारावयाचे भूभाडे, बँक गॅरंटी याबाबतच्या शुल्काची आकारणी कार्यकारी अभियंता स्तरावरून संबंधित अर्जदारांना कळविण्यात येणार आहे. शुल्काचा भरणा झाल्यानंतर आणि सदर प्रकरण कार्यकारी अभियंत्यांमार्फत प्राप्त झाल्यानंतर सक्षम प्राधिकारी तथा अधीक्षक अभियंता हे या प्रकरणास मान्यता प्रदान करतील, असा बदल नवीन नियमात करण्यात आला आहे.