लोकमत न्यूज नेटवर्कमंगरुळपीर : खुल्या बाजारात कापसाचे दर पडल्याने पणन महासंघाच्यावतीने कापसाची शासकीय खरेदी सुरू करण्याचा निर्णय राज्यशासनाने घेतला. त्यानुसार, कारंजा येथे कापसाची शासकीय खरेदी २ डिसेंबरपासून सुरू झाली असून, तीन दिवसात १ हजार क्ंिवटल कापसाची खरेदी करण्यात आली आहे. यासाठी १२ टक्क्यापेक्षा कमी मॉईश्चरची अट घालण्यात आली आहे. सततचे बदलते वातावरण, पावसातील खंड, पडलेले बाजारभाव व अपेक्षित उत्पादनात येणारी घट या कारणांमुळे शेतकऱ्यांनी अलिकडे खरीप हंगामातील पारंपारिक पिकांना बगल देत आपला मोर्चा मान्सूनपूर्व कपासी लागवडीकडे वळविल्याने कपासीच्या क्षेत्रात वाढ झाली. परिणामी उत्पादनही वाढले. परंतु खुल्या बाजारात गरजेपेक्षा जास्त कापूस विक्रीसाठी आल्याने खासगी व्यापाऱ्यांनी कापसातील आद्रतेचे प्रमाण अधिक असल्याचे कारण पुढे करून कापसाचे दर पाडले. यावर उपाय म्हणून शासनाने हमीभावाने कापसाची खरेदी सुरू केली. २ डिसेंबर रोजी कारंजा येथील तिरूमला कॉटन प्रोसेसिंग फॅक्टरी मध्ये शासकीय कापूस खरेदी शुभारंभ करण्यात आला. २ ते ५ डिसेंबर या तीनदिवसात सदर खरेदी केंद्रावर १ हजार क्ंिवटल कापसाची खरेदी करण्यात आली आहे. खरेदीसाठी कापसात ८ टक्के आर्द्रता असल्यास हमी दराने तर ८ ते १२ टक्के आद्रता असल्यास भावात कपात करून कापसाची खरेदी करणे सुरू आहे. तर १२ टक्क्यापेक्षा अधिक आर्द्रता निघाल्यास तो कापूस खरेदी केल्या जाणार नाही, अशी माहिती ग्रेडर उमेश यश जानोरकर यांनी बोलताना दिली. खरेदी करण्यात आलेल्या कापसाला ५ हजार ५० रूपयापर्यंत दर देण्यात येत आहे.खुल्या बाजारात कापूस ५ हजाराच्या आत विकल्या जात असल्याने शेतकरी आपला कापूस शासकीय खरेदी केंद्रावर विक्रीसाठी आणत असल्याचे दिसून येत आहे.
१२ टक्के आर्द्रतेची अट रद्द करण्याची मागणीपणन महासंघाच्यावतिने सुरु केलेल्या कापूस खरेदीमध्ये १२ टक्के आद्रतेची अट रद्द करण्याची मागणी शेतकºयांतून केली जात आहे. या अटीमुळे शेतकरी अडचणीत सापडले असून ही अट रद्द केल्यास शेतकºयांच्या हिताचे होईल असे शेतकºयांमध्ये बोलल्या जात आहे.