लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : गेल्या काही वर्षांमध्ये लाभार्थींना दिलेली कर्जाची रक्कम व त्यावरील व्याज मिळणे अशक्य झाल्याने थकबाकीचा आकडा चार कोटींपेक्षा अधिक झाला. त्यातुलनेत वसूलीचे प्रमाण अगदीच नगण्य असल्याने महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) वित्त आणि विकास महामंडळ आर्थिकदृष्ट्या डबघाईस आले आहे. ओबीसी वित्त आणि विकास महामंडळाकडून प्रामुख्याने २० टक्के बीज भांडवल योजनेअंतर्गत ५ लाखांपर्यंत कर्ज आणि राज्य महामंडळांतर्गत १ लाख रुपयांपर्यंतची थेट कर्ज योजना राबविण्यात येते. इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील पात्र व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी राष्ट्रीयीकृत बँक, ग्रामीण बँक व अग्रणी बँकेने पुरस्कृत केलेल्या बँकांच्या माध्यमातून कर्जाचा पुरवठा केला जातो. त्यानुसार, गेल्या ८ ते १० वर्षात सुमारे ४ कोटी रुपये कर्ज वाटप करण्यात आले; मात्र अधिकांश लाभार्थींनी कर्जाच्या मूळ रकमेसह त्यावरील व्याजाचीही परतफेड न केल्याने ओबीसी वित्त आणि विकास महामंडळ आर्थिकदृष्ट्या डबघाईस आले आहे. परिणामी, पुर्वी प्रतिवर्षी १०० पेक्षा अधिक केसेसला मंजूरी मिळणाºया या महामंडळांतर्गत गेल्या तीन वर्षांपासून कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्याचे प्रमाण अगदीच रोडावल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
तीन वर्षात केवळ ३८ प्रकरणांना मंजूरीयापूर्वी ज्या लाभार्थींना कर्ज दिले, त्यांच्याकडून मूळ रकमेसह त्यावरील व्याजही मिळणे दुरापास्त झाल्याने ओबीसी वित्त आणि विकास महामंडळाने नव्याने कर्ज मंजूर करण्यासाठी विविध स्वरूपातील अटी लादल्या आहेत. त्याची पुर्तता करणे बोगस लाभार्थींना अशक्य असल्याने तीन वर्षांत केवळ ३८ कर्ज प्रकरणे मंजूर झाली आहेत. वाशिमच्या कार्यालयात एकच अधिकारी!ओबीसी वित्त आणि विकास महामंडळाची आर्थिक स्थिती खालावल्याचा परिणाम मनुष्यबळावरही झाल्याचे दिसून येत आहे. वाशिम येथील कार्यालयात जिल्हा व्यवस्थापक दर्जाचा एकमेव अधिकारी कायमस्वरूपी सेवेत असून अन्य कर्मचारी कंत्राटी तत्वावर नेमण्यात आलेले आहेत.