स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण होत असल्याने यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या. या याचिकेत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम १२ (२) क नुसार नागरिकांचा मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) उमेदवारांसाठी २७ टक्के आरक्षण ठेवताना ते ५० टक्के मर्यादेत ठेवायला हवे असे नमूद केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवार, ४ मार्च रोजी ही याचिका निकाली काढत, ओबीसी प्रवर्गातील आरक्षण क्षमतेपेक्षा अधिक झाल्याचा मुद्दा समोर करून संबंधित सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करून दोन आठवड्यांत पुन्हा निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या या निकालानुसार, राज्य निवडणूक आयोगाने पुढील कार्यवाही सुरू केली आहे. ओबीसी प्रवर्गातील सदस्यांची पदे रिक्त झाल्यासंदर्भात संबंधित सदस्यांना ९ मार्चपर्यंत आदेश बजाविण्यात यावे आणि तसा आदेश १० मार्चपर्यंत सादर करावा, अशा सूचना राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या. यानुसार जिल्ह्यातील ओबीसी प्रवर्गातील संबंधित १४ सदस्यांना नोटीस बजावण्याची कार्यवाही केली जाणार आहे, असे उपजिल्हाधिकारी (महसूल) सुनील विंचनकर यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, सर्वोच्य न्यायालयाच्या निकालानंतर हे प्रकरण पाच सदस्यीय खंडपीठात नेण्याचे नियोजन केले जात असतानाच, शुक्रवारी उशिरा आलेल्या या आदेशाने जिल्हा परिषद व पंचायत समिती वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे.
0000
सर्वाधिक फटका वंचित बहुजन आघाडीला !
ओबीसी प्रवर्गातील जिल्हा परिषदेच्या १४ जागांपैकी सर्वाधिक वंचित बहुजन आघाडीचे चार सदस्य आहेत. त्याखालोखाल राष्ट्रवादी काॅंग्रेस तीन, भारतीय जनता पार्टी व जनविकास आघाडीच्या प्रत्येकी दोन, काॅंग्रेस व शिवसेनेची प्रत्येकी एक आणि एका अपक्ष सदस्याचा यामध्ये समावेश आहे.
0000
ओबीसी प्रवर्गातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांच्या सर्व जागा रिक्त झाल्यासंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाचे पत्र प्राप्त झाले आहे. त्यानुसार संबंधित सदस्यांना नोटीस बजावण्यात येतील आणि राज्य निवडणूक आयोगाकडे वेळेत अहवाल सादर करण्यात येईल.
- सुनील विंचनकर
उपजिल्हाधिकारी (महसूल) वाशिम
000
कारंजा, मानोरा पंचायत समिती सदस्यांना नो प्राॅब्लेम !
जिल्ह्यातील कारंजा व मानोरा पंचायत समितीची निवडणूक ही ५० टक्के आरक्षण मर्यादेतच पार पडली. त्यामुळे या दोन्ही पंचायत समितीमध्ये ओबीसी प्रवर्गातील सदस्यांच्या जागा मर्यादेपेक्षा अधिक नाहीत. उर्वरीत रिसोड, वाशिम, मालेगाव व मंगरूळपीर अशा चार पंचायत समिती निवडणुकीत आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यापेक्षा अधिक झाल्याने ओबीसी प्रवर्गातील १९ जागा अतिरिक्त ठरल्या.