जमिनींच्या अधिकार अभिलेख पत्रकांच्या ‘रेकॉर्ड’मध्ये असंख्य त्रुट्या!

२१ दिवसांची मुदत असताना मालमत्तेची नोंद होण्यासाठी संबंधितांना दोन-दोन महिने प्रतीक्षा करावी लागत असल्याने त्यांच्यातून तीव्र नाराजीचा सूर उमटत आहे.

ठळक मुद्देभुखंडांच्या खरेदी-विक्री प्रक्रियेनंतर मालमत्ताधारकाच्या नावावर मालमत्तेची ‘आॅनलाईन’ नोंद होणे आवश्यक आहे. कुणाच्याही नावावर कर्ज प्रकरण अथवा इतर कुठली अडचण असल्यास गटामध्ये समाविष्ट इतर मालमत्ताधारकांनाही त्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. संबंधित त्या-त्या गटातील तलाठ्यांनी अशी प्रकरणे निस्तरण्यासाठी विशेष पुढाकार घेणे आवश्यक आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : शेतजमिन अथवा भुखंडांच्या खरेदी-विक्री प्रक्रियेनंतर मालमत्ताधारकाच्या नावावर मालमत्तेची ‘आॅनलाईन’ नोंद होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी मात्र ७/१२ दस्तावेजांचे अधिकार अभिलेख पत्रक बिनचूक असणे आवश्यक आहे. मात्र, तलाठ्यांच्या अकार्यक्षमतेमुळे यासंदर्भातील ‘रेकॉर्ड’मध्ये असंख्य त्रुट्या तशाच कायम असल्याने २१ दिवसांची मुदत असताना मालमत्तेची नोंद होण्यासाठी संबंधितांना दोन-दोन महिने प्रतीक्षा करावी लागत असल्याने त्यांच्यातून तीव्र नाराजीचा सूर उमटत आहे.कुठल्याही ठिकाणची शेतजमिन अथवा भुखंडाची खरेदी-विक्री प्रक्रिया ही त्या-त्या क्षेत्रातील तालुका निबंधक कार्यालयांमध्ये पार पाडली जाते. तेथून महसूल विभागाकडे मालमत्तेच्या गट क्रमांकासहित ७/१२ आणि ८ ‘अ’ हे महत्वाचे दस्तावेज तयार करण्यासाठी प्रकरण पाठविले जाते. मात्र, एकाच गटात अनेकांच्या शेतजमिनी अथवा भुखंड असून त्यांच्यापैकी कुणाच्याही नावावर कर्ज प्रकरण अथवा इतर कुठली अडचण असल्यास गटामध्ये समाविष्ट इतर मालमत्ताधारकांनाही त्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे. संबंधित त्या-त्या गटातील तलाठ्यांनी अशी प्रकरणे निस्तरण्यासाठी विशेष पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. मात्र, जिल्ह्यातील अनेक तलाठ्यांना आजही संगणकावर काम करता येत नाही. त्यामुळे त्यांना संगणक परिचालकावर विसंबून राहावे लागते. याशिवाय कामातील हलगर्जी, हेतुपुरस्सर टाळाटाळा, आदी कारणांमुळे यासंदर्भातील रेकॉर्डमधील त्रुट्या गेल्या अनेक वर्षांपासून तशाच कायम राहत आहेत. त्याचा नाहक त्रास मालमत्ताधारकांना सहन करावा लागत आहे. याकडे महसूल विभागातील वरिष्ठांनी लक्ष पुरविण्याची मागणी होत आहे.