यावेळी ‘न्यायदान व न्यायालयीन कामकाजात मराठी भाषेचा उपयोग’ या विषयावर मार्गदर्शन करताना जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव पी. पी. देशपांडे यांनी सांगितले की, सर्व सामान्य ग्रामीण लोकांना कायद्याचे ज्ञान मिळणे आवश्यक आहे. त्यासाठी न्यायालयाचे कामकाज हे मराठी भाषेमध्ये असणे आवश्यक आहे. कायद्यातील विविध इंग्रजी शब्दांना पर्यायी मराठी शब्दांचे दाखले देत न्यायालयात येणाऱ्या पक्षकारांना सुद्धा मराठीतून न्याय मिळाल्याचे समाधान देणे ही काळाची गरज असल्याचे विषद केले.
‘मराठी भाषा वापरासंबंधी शासन निर्णय’ या विषयावर प्रा. डॉ. सागर सोनी यांनी मार्गदशन केले. त्यांनी शासनाच्या मराठी भाषा अधिनियम १९६४ पासून तर आजपर्यंतच्या मराठी भाषेतून कामकाजाविषयीच्या सर्व शासन निर्णयांची माहिती दिली. मराठी भाषा ही सुंदर तसेच मार्मिक व आपुलकी निर्माण करणारी भाषा आहे, ती न्यायालयात सुद्धा वापरावी. मायबोली मराठी भाषेचे वैभव जपण्यासाठी तसेच शासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा अधिकाधिक वापर करावा, असे आवाहन डॉ. सोनी यांनी केले.
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्रा. डॉ. सुशांत चिमणे हे होते. त्यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात विविध मार्मिक उदाहरणांसह मराठी भाषेचे दैनंदिन जीवनातील महत्त्व विशद केले. या कार्यक्रमात विद्यार्थी, वकील, प्राध्यापक वर्ग यांनी सहभाग नोंदविला.