संतोष वानखडे । लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम: शासकीय इमारतींचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर देयकासोबत गौण खनिजाच्या रॉयल्टी पावत्या जोडण्याची बाब कंत्राटदार व सार्वजनिक बांधकाम विभाग फारसा गांभीर्याने घेत नसल्याचा प्रकार समोर येत आहे. गौण खनिजाच्या पावत्या आढळून न आल्याने आठ महिन्यांपूर्वी वाशिम तहसीलदारांनी ठोठावलेला दंड अद्यापही बांधकाम विभागाने संबंधित कंत्राटदारांकडून वसूल केला नसल्याची माहिती आहे.सार्वजनिक बांधकाम विभागातर्फे शासकीय कार्यालयांच्या इमारतींचे बांधकाम केले जाते. निविदा प्रक्रियेतून बांधकामाचे कंत्राट मिळाल्यानंतर, संबंधित कंत्राटदारांकडून बांधकाम करताना रेती, गिट्टी, मुरूम, दगड आदी गौण खनिजांचा वापर करण्यात येतो. गौण खनिजाचा वापर करण्यापूर्वी संबंधित कंत्राटदाराने रॉयल्टीची (स्वामित्व धन) रक्कम महसूल प्रशासनाकडे जमा करणे अपेक्षित आहे. शासकीय बांधकामांवर अवैध गौण खनिजाचा वापर झाल्यास शासनाच्या लाखो रुपयांच्या महसुलाला चुना लागू शकतो, ही बाब लक्षात घेऊन महसूल प्रशासनातर्फे शासकीय बांधकामांवर अचानक भेटी देऊन रॉयल्टी पावत्यांची तपासणी केली जाते. दुसरीकडे संबंधित कंत्राटदाराने देयकासोबत रॉयल्टीच्या पावत्या जोडणे बंधनकारक आहे.देयकासोबत रॉयल्टीच्या पावत्या सादर न केल्यास बांधकाम विभागाने संबंधित कंत्राटदारांचे देयक अदा करू नये, अशा स्पष्ट सूचना महाराष्ट्र जमिन महसूल अधिनियम १९६६ चे कलम ४८ (७) मध्ये दिलेल्या आहेत. तथापि, या नियमाला धाब्यावर बसवून कंत्राटदारांची देयके अदा केली जात असल्याची गुप्त माहिती मिळाल्यावरून वाशिम तहसीलदारांनी आठ महिन्यांपूर्वी वाशिम शहरात सुरू असलेल्या शासकीय बांधकामांना भेटी देत रॉयल्टीच्या पावत्यांबाबत तपासणी केली होती. यावेळी जवळपास २१ ठिकाणी गौण खनिजाच्या रॉयल्टी पावत्या आढळून आल्या नाहीत तसेच काही पावत्यांची तपासणी जिल्हा खनिकर्म विभागाकडून संबंधितांनी केली नव्हती, ही बाबही निदर्शनात आली होती. याप्रकरणी १९ जणांना ३३ लाख ११ हजारांचा दंडही ठोठावला होता. सदर दंडाची रक्कम संबंधित कंत्राटदारांकडून वसूल करून तहसीलदार वाशिम यांचे नावे धनादेशद्वारे जमा करण्याच्या सूचना देतानाच, दंडाची रक्कम वसूल केल्याशिवाय संबंधित कंत्राटदारांचे पुढील देयक अदा करू नये, असा इशारा दिला होता. आठ महिने लोटल्यानंतरही बांधकाम विभागाने संबंधित कंत्राटदारांकडून दंडाची रक्कम वसूल केली नाही. दुसरीकडे काही कंत्राटदारांची पुढील देयके अदा केल्याची माहिती हाती येत आहे. खनिकर्म विभागाच्या ‘महसूल’ला शासनाच्याच दुसर्‍या विभागाकडून कसा चुना लावतो जातो, याचा उत्तम नमुना या प्रकरणातून समोर आला आहे.
काही कंत्राटदारांवर राजकीय वरदहस्त ..गौण खनिजाच्या रॉयल्टी पावत्या आढळून न आल्याने संबंधित कंत्राटदारांविरुद्ध ३३ लाखांचा दंड ठोठावला आहे. यामध्ये वाशिम शहरासह अन्य जिल्हय़ातील नामवंत कंत्राटदारांचा समावेश आहे. राजकीय क्षेत्रातील काही ‘वजनदार’ नेत्यांचा काही कंत्राटदारांवर वरदहस्त असल्याने दंडाची रक्कम वसूल होईल की नाही, याबाबत साशंकता वर्तविली जात आहे.
शासकीय बांधकामांवर तपासणी होणार ..सध्या वाशिम शहर परिसरात सहा ते सात शासकीय कार्यालय इमारतींचे बांधकाम सुरू असून, तेथे मोठय़ा प्रमाणात गौण खनिजाचा वापर होत आहे. सदर गौण खनिजाच्या रॉयल्टी पावत्यांची तपासणी मोहीम लवकरच हाती घेतली जाणार आहे, अशी विश्‍वसनीय माहिती आहे.
शासकीय बांधकामाच्या ठिकाणी पाहणी केली असता, काही जणांकडे गौण खनिजाच्या पावत्या आढळून आल्या नाहीत. याप्रकरणी संबंधितांविरुद्ध प्रकरण दंडनिहाय करण्यात आले आहे. अद्याप दंडाची रक्कम तहसीलच्या नावे जमा झालेली नाही. दंडाची रक्कम वसूल केल्याशिवाय संबंधित कंत्राटदारांचे पुढील देयक अदा करू नये, अशा सूचना दिलेल्या आहेत.-बळवंत अरखराव, तहसीलदार वाशिम
महसूल विभागाच्या सूचनेनुसार कंत्राटदार आता देयकासोबत गौण खनिजाच्या रॉयल्टी पावत्या जोडत आहेत. रॉयल्टीच्या पावत्या आल्यानंतर पडताळणीसाठी महसूल विभागाकडे पाठविल्या जातात. संबंधित कंत्राटदारांकडून दंडाची रक्कम वसूल करणे ही संबंधित यंत्रणेची जबाबदारी आहे. तथापि, ज्यांच्याविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करण्यात आली, त्यांची पुढील देयके बांधकाम विभागाकडे आली असतील तर त्या लेखाशीर्षाला (हेड) पैसे आले किंवा नाही, याची माहिती घेतली जाईल. लेखाशीर्षाला पैसे आले असतील, तर संबंधित कंत्राटदारांकडून दंडाची रक्कम कपात करून संबंधित यंत्रणेकडे जमा करण्यासंदर्भातची कार्यवाही केली जाईल. देयकासोबत गौण खनिजाच्या रॉयल्टीच्या पावत्या जोडल्या की नाही, याची शहानिशा केली जात आहे.- के. आर. गाडेकरकार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वाशिम.