ओबीसी प्रवर्गातील पंचायत समितीच्या १९ सदस्यांचे पद रिक्त झाल्याची यादी झळकली

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण होत असल्याने यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या. या याचिकेत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम १९६१ च्या कलम १२ (२) क नुसार नागरिकांचा मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) उमेदवारांसाठी २७ टक्के आरक्षण ठेवताना ते ५० टक्के मर्यादेत ठेवायला हवे असे नमूद केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवार, ४ मार्च रोजी ही याचिका निकाली काढत, ओबीसी प्रवर्गातील आरक्षण क्षमतेपेक्षा अधिक झाल्याचा मुद्दा समोर करून संबंधित सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करून दोन आठवड्यांत पुन्हा निवडणूक घेण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या या निकालानुसार व राज्य निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार जिल्हा निवडणूक विभागाने पुढील कार्यवाही सुरू केली. त्यानुसार पंचायत समितीच्या ओबीसी प्रवर्गातील संबंधित १९ सदस्यांची यादी झळकली आहे.