शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाचा भाव दुप्पट करण्याचे स्वप्न केंद्र सरकारने दाखविले आहे. सद्य:स्थितीत सर्व डाळवर्गीय शेतमालाचे बाजारभाव हे किमान आधारभूत किमतीच्या आसपास आहेत तसेच यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली नाही. अशा परिस्थितीत डाळवर्गीय शेतमालाच्या स्टॉकवर बंदी लावल्यामुळे बाजारभाव गडगडले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. दुसरीकडे डाळवर्गीय शेतमालाचे भाव व्यापाऱ्यांनीच पाडले असा शेतकऱ्यांचा गैरसमज होत आहे. या अध्यादेशामुळे संपूर्ण व्यापारीवर्गामध्ये दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले असून व्यापारीसुद्धा डाळवर्गीय शेतमालाची खरेदी करण्यास घाबरत असल्याचे निवेदनात नमूद आहे. कडधान्य साठवणुकीवर मर्यादा आणणारा अध्यादेश केंद्र सरकारने रद्द करावा, अशी मागणी व्यापाऱ्यांनी सोमवारी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत केंद्र सरकारकडे केली. यावेळी आनंद चरखा, ओमप्रकाश बंग, सुरेस पाटील भोयर, गोपाल कबरा, पुरुषोतम तोष्णिवाल, योगेश मुंदडा, मनीष साबू, राजकुमार राठी, जगदीश हुरकट यांच्यासह व्यापाऱ्यांची उपस्थिती होती.
००००
नवीन अध्यादेशामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये चिंता !
एकीकडे केंद्र शासन कृषी कायदे आणून शेतकऱ्यांना शेतमालाचा योग्य दर मिळण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, तर दुसरीकडे कडधान्य साठवणुकीवर मर्यादा आणणारा अध्यादेश काढणे ही बाब या परिस्थितीच्या विपरीत आहे, असा आरोप व्यापाऱ्यांनी केला. केंद्र शासनाकडून शेतमालासंबंधित वारंवार नवीन अध्यादेश निघत असल्यामुळे व्यापाऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण होत आहे.