दादाराव गायकवाड / कारंजा लाडनिसर्गाच्या दुष्टचक्रामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीने शेतकरी पार गलितगात्र झाला आहे. दुष्काळी परिस्थितीतही पीक उत्पादनावर परिणाम होऊन शेतकरी अडचणीत सापडू नये, या विचाराने शासनाने काही योजना अस्तित्वात आणल्या. यामध्ये नवीन विहिरी, विहीर पुनर्भरण, सिंचन विहिरी, विहीर दुरुस्तीची कामे मोठय़ा प्रमाणात सुरू केली आहेत. जिल्ह्यात अजूनही १३५९ विहिरींचे अर्ज धूळ खात आहेत. शेतकर्यांना विविध योजनांसाठी विहिरी मंजूर केल्या असल्या, तरी विहीर खोदण्यासाठीच्या अनुदानाकरिता पंचायत समिती कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागत आहे. जिल्ह्यात सुमारे ७ हजार ८00 विहिरी मंजूर करण्यात आल्या होत्या. मागील सात ते आठ वर्षांत त्यापैकी १ हजार ६९ विहिरी रद्द करण्यात आल्या, तर ५ हजार तीनशे त्र्याहत्तर विहिरी पूर्ण करण्यात आल्या असून, एक हजार तीनशे ५८ विहिरी अद्यापही अपूर्ण आहेत. जिल्हास्तरावरून घेतलेल्या माहितीनुसार, सद्यस्थितीत जिल्ह्यात धडक सिंचन, नरेगाच्या विहिरीसह विहीर दुरुस्ती अंतर्गत एकूण ३ हजार दोनशे ५२ विहिरींची कामे सुरू आहेत. या विहिरींवर मजुरीसाठी ५४ कोटी ५३ लाख ७९ हजार रुपयांचा, तर बांधकाम साहित्यासाठी ३३ कोटी ८८ लाख १५ हजार रुपयांचा खर्च प्रस्तावित आहे. त्यापैकी चालू आर्थिक वर्षात अर्थात २0१६-१७ मध्ये मजुरांसाठी ९७.३३ लाख रुपयांचा खर्च आतापर्यंत करण्यात आला. या ३ हजार २५३ विहिरींच्या कामांना मंजुरी दिल्यापासून आजवर मजुरीसाठी ३१ कोटी ४१ लाख ९५ हजार, तर बांधकाम किंवा इतर साहित्यासाठी ५ कोटी ५३ लाख सात हजार रुपये खर्च झाल्याची माहिती आहे.
सिंचन विहिरींचा अनुशेष शेतक-यांच्या मुळावर!
By admin | Updated: April 9, 2016 01:32 IST