लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत विहिर बांधकामासाठी अनुदान दिल्यानंतर सदर विहीर अस्तित्वात आहे की नाही यासह अन्य बाबींचा अद्ययावत लेखाजोखाच रोजगार हमी योजना विभागाकडे नसल्याची बाब समोर आली आहे. शेतकºयांना सिंचन सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, या उद्देशाने विविध योजनेंतर्गत सिंचन विहीर दिली जाते. सहस्त्र सिंचन विहीर योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या जमाती, विमुक्त जमाती, दारिद्रय रेषेखालील इतर कुटुंब, स्त्री कर्ता प्रधान कुटुंब, दिव्यांग, जमिन सुधारणांचे लाभार्थी, इंदिरा आवास योजनेखालील लाभार्थी, याप्रमाणे लाभार्थींची निवड केली जाते. या योजनेंतर्गत सहा हजार विहिरींचे उद्दिष्ट आहे. बांधकाम पूर्ण झालेल्या विहिरीला पाणी लागले की नाही, विहिर अस्तित्वात आहे की नाही, विहीर बुजविण्यात आली का, विहिरींवर विद्युत पंप बसविण्यात आले की नाही, यासंदर्भातील अद्ययावत लेखाजोखा असणे अपेक्षीत आहे. गत चार वर्षात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत घेण्यात आलेल्या सिंचन विहिरींपैकी किती विहिरींना पाणी लागले व किती विहिरींवर विद्युत पंप बसविण्यात आले, विहीर अस्तित्वात आहे की नाही याची अद्ययावत माहिती संकलित करण्यात आली नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील रोजगार हमी योजना विभागाकडे पुरेशा प्रमाणात मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्यानेदेखील माहिती संकलित करण्यात अडचणी निर्माण होत असल्याचे सांगितले जाते.
जिल्हा परिषद प्रशासनाने मागविली माहिती जिल्हा परिषद प्रशासनाने सिंचन विहिरींसंदर्भात गावनिहाय अद्ययावत माहिती मागविली आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत घेण्यात आलेल्या सिंचन विहिरींपैकी किती विहिरींना पाणी लागले व किती विहिरींवर विद्युत पंप बसविण्यात आले, याची गावनिहाय माहिती सादर करण्याच्या सूचना जिल्हा परिषद प्रशासनाने गटविकास अधिकाºयांना दिलेल्या आहेत. यामुळे शासकीय अनुदान घेतलेल्या किती विहिरींतून प्रत्यक्ष सिंचन होत आहे, याची माहिती समोर येणार आहे.