सिंचन विहिर, फळबाग योजनेचा निधी आता शेतकऱ्यांच्या खात्यात  

मालेगाव: मनरेगा योजनेतून सिंचन विहीर, तसेच फळबाग लागवड योजनेसाठी दिला जाणारा निधी हा थेट लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे.

ठळक मुद्देनिधी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची मागणी राज्याचे रोहयो मंत्री जयकुमार रावल यांच्याकडे करण्यात आली होती. मागणीची दखल रोहयो मंत्र्यांनी घेतली असून, शासनाने या मागणीनुसार अंमलबजावणी करण्याचे शासन निर्णयाद्वारे जाहीरही केले आहे. आता हा निधी शेतकºयांना मिळणार असल्याने त्याला योजनेचा थेट लाभ मिळू शकेल.

मालेगाव: मनरेगा योजनेतून सिंचन विहीर, तसेच फळबाग लागवड योजनेसाठी दिला जाणारा निधी हा थेट लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रशासकीय दरबारी अनुदानासाठी हेलपाटे घेण्याची गरज भासणार नाही. ही माहिती रोजगार हमी योजना समितीचे वाशिम जिल्हा सदस्य तथा भाजप सरचिटणीस नितीन काळे यांनी दिली.मनरेगा योजनेंतर्गत सिंचन विहीर, तसेच फळबाग लागवड योजनेसाठी दिला जाणारा निधी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याची मागणी राज्याचे रोहयो मंत्री जयकुमार रावल यांच्याकडे करण्यात आली होती. त्या मागणीची दखल रोहयो मंत्र्यांनी घेतली असून, शासनाने या मागणीनुसार अंमलबजावणी करण्याचे शासन निर्णयाद्वारे जाहीरही केले आहे. या निर्णयामुळे आता सिंचन विहिर आणि फळबाग लागवड योजनेतील गैरप्रकाराला आळा बसून, या योजनांचा अधिकाधिक फायदा शेतकऱ्यांना होणार आहे. पूर्वी सिंचन विहीरींसाठीच्या साहित्य खरेदीचा निधी हा दुकानदारास तर फळबाग लागवडीचा निधी हा रोपवाटिकेला दिला जात होता. आता हा निधी शेतकºयांना मिळणार असल्याने त्याला योजनेचा थेट लाभ मिळू शकेल,अशी माहिती रोजगार हमी योजना समितीचे जिल्हा सदस्य तथा भाजपा जिल्हा सरचिटणीस नितीन काळे यांनी दिली. या योजनेतील कुशल कामासाठीचा म्हणजे विहीर बांधकामासाठी लागणारे सिमेंट, वाळू, स्टील आदि साहित्य खरेदीचा निधी हा ग्रामपंचायतीमार्फत संबंधित व्यापारी तथा दुकानदारास दिला जात असे. पण आता हा निधी डीबीटीद्वार थेट शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मनरेगाच्या खर्चातून खाजगी शेतात फळबाग लावली जाते. त्यातील उत्पन्नाचा लाभ संबंधित शेतकऱ्यांस मिळतो. या योजनेसाठी खरेदी करावयाच्या रोपांचा निधी आतापर्यंत संबंधित रोपवाटिकेला दिला जात असे. आता हा निधीही डीबीटीद्वारे थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शेतकºयांना ही रोपे सरकारी किवा नोंदणीकृत खासगी रोपवाटिकेतून खरेदी करता येतील.