- शिखरचंद बागरेचा लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : अल्पसंख्यांक समाजामध्ये मुस्लीम, शिख, पारसी, ख्रिश्चन, बौध्द व जैन या समाजांचा शासनाने समावेश केला असुन अल्पसंख्यांक समाजाचा सर्वांगीण विकास व्हावा म्हणुन शासनाने अल्पसंख्यांक आयोग स्थापन केले. या माध्यमाने अल्पसंख्यांक साठी विविध योजना सुरु केल्या आहेत. अल्पसंख्यांक आयोगाच्या अध्यक्षपदी शासनाने नियुक्ती करुन आल्या खांद्यावर विशेष जबाबदारी सोपविली आहे. त्यामुळे सर्व अल्पसंख्यांक समाज घटकाच्या हितासाठीच झटणार आहोत असे मत राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष हाजी अराफत शेख यांनी मंगळवारी लोकमतशी बोलतांना व्यक्त केले.
प्रश्न : अल्पसंख्यांक आयोगाची धुरा आपण कधी पासून सांभाळताय ?अल्पसंख्यांक आयोगाच्या राज्यध्यक्षपदी महाराष्ट्र शासनाने आॅगस्ट २००० मध्ये आपली नियुक्ती केली. तेव्हापासुन या आयोगाची धुरा आपण सांभाळत आहे.
प्रश्न : अल्पसंख्यांक संस्थाचे अनेक प्रश्न प्रलंबीत आहे याबाबत काय सांगाल ?संपूर्ण राज्यातील अल्पसंख्यांक संस्थानच्या अनेक समस्या व प्रश्न प्रलंबीत आहेत .सदर प्रलंबीत प्रश्नांची माहिती जाणुन घेण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलिस अधिक्षक ,मुख्याधिकारी व सर्व विभागातील प्रमुख अधिकाºयांना भेटुन प्रत्येक विभागातल्या प्रलंबीत समस्या आपण जाणुन घेत आहोत.शासनाच्या योजनांचा लाभ अल्पसंख्यांकांना मिळत आहे की नाही याबाबतही आपण माहिती घेवुन संस्थांच्या प्रलंबीत समस्या निकाली काढण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करीत आहोत.
प्रश्न : अल्पसंख्यांक म्हणुन पात्र उमेदवारांना कर्ज योजनेचा लाभ मिळत नाहीत याबाबत आपण काय करणार?अल्पसंख्यांक समाजातील सुशिक्षीत बेरोजगारांना तसेच पात्र उमेदवारांना उद्योग व्यवसायासाठी शासन विविध योजना रबावित आहेत, त्या योजनांची माहिती व्हावी व त्यांना लाभ मिळावा म्हणुन आपण अल्पसंख्यांक आयोगाची वेबसाईट सुरु करीत आहोत यामुळे योजनांची पूर्ण माहिती होवुन त्यांना अर्ज भरणे व इतर बाबींची प्रक्रिया सुरळीत करण्याचा मार्ग सुकर होईल तसेच त्यांच्या काही तक्रारीची दखल व्हावी म्हणुन कॉल सेंटर सुुरु करुन तक्रारींची नोंद करता येईल. जेणे करुन त्यांच्या तक्रारी आणि लाभ मिळण्याबाबत योग्य कारवाई करता येईल.
प्रश्न : अल्पसंख्यांक आयोगाच्या एकुण कामकाजाबाबत काय म्हणाल ?अल्पसंख्याक समाज म्हणुन मुस्लीम, बौध्द, शिख, पारशी, ख्रिश्चन व जैन या सहा समाजांना अल्पसंख्यांक समाज म्हणुन शासनाने मान्यता दिली आहे. अल्पसंख्यांक आयोगामार्फत या सहाही समाजांना न्याय देण्याचे काम याव्दारे केले जात आहे. अल्पसंख्यांकातील विद्यार्थी असतील, तरुण युवक युवती असतील, यांच्या विकास आयोगामार्फत राबविण्याचे प्रयत्न केले जातात.
प्रश्न : मराठा आरक्षण लागु झाल्यामुळे अल्पसंख्यांक समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागण्याची भिती वाटते का ?मराठा समाजाला आरक्षण लागु झाला असला तरी याचा अल्पसंख्यांक समाजांना असलेल्या आरक्षणाची काही संबंध नाही एत्यामुळे मराठा आरक्षणामुळे अल्पसंख्यांक समाजाचा आरक्षणास धक्का लागण्याचा प्रश्नच उदभवत नाहीत.
प्रश्न : अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष नात्याने आपण शासनाकडे प्रस्ताव अथवा सुचना पाठविणार का ?अल्पसंख्यांक आयोगामार्फत अल्पसंख्यांक समाजाकरिता अनेक योजना तसेच विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती, योजना, युवकांसाठी उद्योग व्यवसाय योजना, आदि योजना सुरु आहेत. सुरु असलेली योजना सुरळीत राबविणे व त्यांना न्याय देणे याला आपले प्राधान्य आहे म्हणुन सध्य घडीला शासनाकडे नवीन प्रस्ताव अथवा सुचना पाठविण्याची गरज नाहीत असे आपणास वाटते.