पालकमंत्र्यांअभावी ग्रामदक्षता समित्या रखडल्या

पोलिस विभाग व अन्य विभागाच्या ग्राम दक्षता समित्याच नसल्याची धक्कादायक माहिती.

निनाद देशमुख / रिसोडग्रामपातळीवरच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवणार्‍या पुरवठा विभागाच्या ग्राम दक्षता समित्यांचे गठण पालकमंत्र्यांअभावी रखडले असल्याची माहिती समोर येत आहे. रिसोड तालुक्यात काही गावांमध्ये पुरवठा विभागाच्या जुन्या समित्या कार्यरत आहेत. मात्र, पोलिस विभाग व अन्य विभागाच्या ग्राम दक्षता समित्याच नसल्याची धक्कादायक माहिती हाती आली आहे.कामकाजामध्ये पारदर्शकता राहण्यासाठी शासनाने विविध प्रकारच्या समित्या स्थापन केलेल्या आहेत. याप्रमाणेच गावपातळीवरील कारभारातही पारदर्शकता ठेवणे आणि शासकीय निधीचा सदुपयोग व्हावा म्हणून विविध विभागाच्या ग्रामदक्षता समित्या स्थापन करण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. या समित्यांची मुदत तसेच पदाधिकार्‍यांची निवड पद्धतीही ठरलेली आहे. रिसोड तालुक्यात पुरवठा विभागाच्या ग्रामदक्षता समित्या आहेत. मात्र, नवीन समित्यांचे गठण रखडले आहे. स्वस्त धान्य, रॉकेल वितरण प्रणालीबरोबरच गावातील अवैध धंदे व विकासात्मक कामांवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी प्रत्येक विभागाच्या ग्रामदक्षता समितींच्या खांद्यावर सोपविण्यात आली आहे. दक्ष असणार्‍या या समित्याच नसल्याने माफिया चे चांगलेच फावत आहे. गावपातळीवरील कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी तसेच विविध कामांमधील गैरप्रकार रोखण्यासाठी पुरवठा विभाग, पोलिस प्रशासन, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, वनविभाग यांच्या वतीने स्वतंत्रपणे ग्राम दक्षता समिती किंवा ग्रामसुरक्षा दल स्थापन करण्यात येते. या समित्यांना विशेष अधिकारदेखील देण्यात आलेले आहेत. पुरवठा विभागाच्या ग्रामदक्षता समितीला स्वस्त धान्य व रॉकेल वितरण प्रणालीवर नियंत्रण ठेवावे लागते. शिधापत्रिकाधारकांना योग्य दरात व प्रमाणात अन्नधान्य व रॉकेल नियमित मिळते की नाही, स्वस्त धान्य दुकानात दर्शनी भागावर अन्नधान्याचा उपलब्ध साठा, उचल व दरपत्रक लिहिले आहे की नाही, आदी बाबींची तपासणी करण्याचा अधिकार या दक्षता समितीला दिला आहे. बहुतांश समित्या केवळ कागदावरच अस्तित्वात असल्याची माहिती आहे. ग्रामदक्षता समित्या गावामध्ये असतात, याची माहितीदेखील सर्वसामान्य जनतेपर्यंत पोहोचविली जात नसल्याचे धक्कादायक वृत्त आहे.