लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : महावितरणकडे तुलनेने अपुरे मनुष्यबळ असल्याने ग्रामीण भागात विजेसंदर्भातील समस्या दिवसेंदिवस गंभीर स्वरूप धारण करीत आहेत. दरम्यान, वीज पुरवठ्यातील अडचणींवर मात करण्यासाठी ‘आयटीआय’ उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांमधून तीन हजारांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असणाऱ्या ग्रामपंचायती अंतर्गत प्रत्येक गावात ग्राम विद्युत व्यवस्थापक नेमण्याचे शासनाचे निर्देश होते. मात्र, निर्णयास वर्ष उलटूनही जिल्ह्यातील अद्याप एकाही गावात यासंदर्भात कुठलीच कार्यवाही झालेली नाही.ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत स्तरावर विद्युतविषयक सेवा तातडीने उपलब्ध व्हाव्यात आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांचे वीज पुरवठ्यासंदर्भातील प्रश्न लवकर निकाली निघावे, यासाठी महावितरणतर्फे पुरविण्यात येणाऱ्या काही सेवा ग्रामपंचायतींमार्फत उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘एक गाव, एक ग्राम विद्युत व्यवस्थापक’ ही योजना राज्य शासनाने गतवर्षी आॅक्टोबर महिन्यात अंमलात आणली. या अंतर्गत ग्रामपंचायतींनी ‘फ्रेंचाइसी’ तत्त्वावर काम करावे, यासाठी ऊर्जा विभागाने सादर केलेल्या प्रस्तावाला शासनाने मंजुरी दर्शविली. या योजनेमुळे जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील शेकडो ‘आयटीआय’धारक बेरोजगार युवकांना कंत्राटी तत्त्वावर रोजगाराची संधी प्राप्त करून देण्याचा उद्देश बाळगण्यात आला होता. याअंतर्गत प्रति विद्युत ग्राहक ९ रुपयेप्रमाणे प्राप्त होणारे उत्पन्न अथवा माहेवारी तीन हजार रुपये, यात जी रक्कम अधिक असेल, ती प्रत्येक ग्राम विद्युत व्यवस्थापकास महावितरणकडून दिली जाणार आहे. मात्र, ४९१ पैकी तीन हजारांपेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या ३२० ग्रामपंचायतींनी शासनाच्या या निर्देशाची अंमलबजावणी अद्याप केलेली नाही. परिणामी, जिल्ह्यातील ‘आयटीआय’धारक हजारो बेरोजगार विद्यार्थी संभ्रमात सापडले आहेत.
नऊ महिने उलटूनही नेमले नाहीत ‘ग्राम विद्युत व्यवस्थापक’!
By admin | Updated: July 10, 2017 02:06 IST