लेखा परीक्षणास ग्रामपंचायतींचा ‘खो’!

शासकीय निर्देशाची पायमल्ली; ४९१ पैकी एकाही ग्रामपंचायतीने सादर केले नाहीत लेखे.

सुनील काकडे वाशिम, दि. ५- १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत १0 टक्के 'परफॉर्मन्स ग्रॅन्ट' मिळवायची असेल तर दोन वर्षाआतील कालावधीचे लेखा परीक्षण करणे बंधनकारक आहे; मात्र शासनाच्या या निर्देशाची पायमल्ली करीत जिल्ह्यातील एकाही ग्रामपंचायतीने अद्याप लेखा परीक्षणाचा अहवाल जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाकडे सादर केला नसल्याची गंभीर बाब उघड झाली आहे. शासनाने १४ व्या वित्त आयोगाचा १00 टक्के निधी थेट ग्रामपंचायतींकडे सुपूर्द करण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेतला. सोबतच ग्रामपंचायतींना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी ठोस धोरणदेखील आखण्यात आले आहे. त्यानुसार, ग्रामविकास विभागाने राज्यभरातील सर्व ग्रामपंचायतींना पत्र पाठवून १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत देय ९0 टक्के निधी कुठल्याही अटीविना देण्याचा निर्णय घेतला; मात्र उर्वरित १0 टक्के निधी ह्यपरफॉर्मन्स ग्रॅन्टह्ण म्हणून दिला जाणार असून, त्यासाठी ग्रामपंचायतींना गत दोन वर्षाच्या आतील कालावधीचे लेखा परीक्षण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्याशिवाय कुठल्याच ग्रामपंचायतीला ह्यपरफॉर्मन्स ग्रॅन्टह्ण मिळणार नाही. यासह गतवर्षीपेक्षा चालू वर्षी ग्रामपंचायतींच्या स्वउत्पन्नात वाढ होणेदेखील अपेक्षित आहे. त्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेचे ग्रामविकास अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. असे असले तरी १0 महिन्यांचा मोठा कालावधी उलटूनही जिल्ह्यातील ४९१ पैकी एकाही ग्रामपंचायतीने अद्याप लेखापरीक्षणाचा अहवाल जिल्हा परिषदेच्या पंचायत विभागाकडे सादर केलेला नाही. परिणामी, १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत मिळणार्‍या परफॉर्मन्स ग्रॅन्टपासून जिल्ह्यातील बहुतांश ग्रामपंचायती मुकणार असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.