वाशिम: जिल्ह्यात दीड महिन्यापूर्वी शासकीय कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले असले तरी, भावातील फरकामुळे शेतकऱ्यांचा कल खासगी व्यापाऱ्यांकडेच असल्याने जिल्ह्यातील तीनपैकी एकाही शासकीय खरेदी केंद्रावर अद्याप क्विंटलभर कपाशीचीही खरेदी होऊ शकली नाही.
शासनाने सीसीआयकरीता कापूस पणन महासंघामार्फत कापसाची शासकीय खरेदी करण्यासाठी वाशिम जिल्ह्यात तीन ठिकाणी शासकीय खरेदी केंद्र २५ आॅक्टोबरपासून सुरू केले आहेत. मंगरुळपीर, कारंजा आणि मंगरुळपीर या तीन ठिकाणी हे केंद्र कार्यरत आहेत. या केंद्रावर कपाशीची खरेदी करण्यासाठी ग्रेडरची नियुक्तीही करण्यात आली. त्याशिवाय खरेदीसाठी शेतकºयांची आॅनलाइन नोंदणीही केली. सुरुवातीच्या ८ ते १० दिवसांत तिन्ही ठिकाणी मिळून ७० पेक्षा अधिक शेतकºयांनी कपाशीच्या विक्रीसाठी नोंदणीही केली; परंतु शासनाने यंदा कपाशीसाठी प्रति क्विंटल ४३२० रुपये हमीभाव जाहीर केले तर व्यापाºयांकडून शेतकºयांना ४७०० रुपयांपेक्षा अधिक भाव दिले जात आहेत. त्यामुळे नोंदणी करणाºया शेतकºयांनीही शासकीय खरेदी केंद्राऐवजी व्यापाºयांनाच पसंती दर्शविली आहे. प्रत्यक्षात व्यापाºयांच्या भावात आणि शासनाच्या हमीभावात केवळ ३५० ते ४०० रुपयांची तफावत आहे. तथापि, शेतकºयांना इतर पर्याय नसल्याने त्यांना व्यापाºयांकडे कापूस विकण्याशिवाय पर्यायच उरला नाही. त्यातही वाशिम जिल्ह्याबाहेर ५ हजार रुपये प्रति क्विंटलचे दर मिळत असल्याने जिल्ह्यातील शेतकरी अकोला, यवतमाळसारख्या जिल्ह्यात कपाशी नेत असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे गेल्या दीड महिन्याच्या काळातही शासकीय खरेदी केंद्रावर अद्याप एक क्विंटल कपाशीसुद्धा खरेदी झालेली नाही. कारंजा आणि मानोरा तालुक्यात कपाशीचा पेरा मोठ्या प्रमाणात आहे. कारंजात कपाशीला चांगला बाजार असला तरी, मानोरा आणि मंगरुळपीरमध्ये कपाशीसाठी योग्य दर मिळू शकणारी खाजगी बाजारपेठच नाही. त्यामुळे मंगरुळपीर तालुक्यातील कापूस उत्पादक अकोला, येथे, तर मानोरा तालुक्यातील कापूस उत्पादक यवतमाळ जिल्ह्यात कपाशीची विक्री करण्यावर भर देत आहेत. परिणामी जिल्ह्यातील शासकीय खरेदी केंद्र कापसाविना ओस पडली आहे.