खामगाव : राज्यातील विविध औद्योगिक वसाहतींसह क्षेत्रातील कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी शासनस्तरावरून उपाययोजना केल्या जात आहेत. त्यानुसार २ जुलै रोजी एकात्मिक सुलभता कक्षाची निर्मिती करण्यात आली आहे. उद्योगाच्या विकासासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळांतर्गत औद्योगिक वसाहती निर्माण करण्यात आल्या आहेत तसेच काही वसाहती निर्मितीच्या मार्गावर आहेत. दरम्यान, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ च्या तरतुदीनुसार रीतसर भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करून संबधितांना जमिनीचा मोबदला अदा करूनही वाटप केलेल्या भूखंडाची सीमा निश्चित करताना तसेच जमिनीचा ताबा उद्योजकांना देताना अडथळा निर्माण केला जातो. औद्योगिक विकासकामांमध्ये अडथळे आल्यावर पोलीस विभागाच्या मदतीने ही कामे करण्याचा प्रयत्न केल्यास बरेचदा कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो. जागेच्या ताब्यासोबतच पाइप लाइनची समस्या तसेच अनेकदा उद्योजकांना खंडणी मागण्याचेही प्रकार घडतात. या पार्श्वभूमीवर औद्योगिक क्षेत्रामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखणे आणि औद्योगिक शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी शासनस्तरावरून प्रयत्न केले जात असून, राज्यातील ग्रामीण भाग असलेल्या जिल्ह्यामध्ये जिल्हा पोलीस अधीक्षक व आयुक्तालय असलेल्या जिल्ह्यामध्ये पोलीस आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. यासाठी विविध पदाधिकार्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
*एकात्मिक सुलभता कक्षाचीही निर्मिती
राज्यस्तरावर उद्योगांसंबंधी समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी एकात्मिक सुलभता कक्षाची निर्मिती करण्यात आली आहे. या कक्षामध्ये उद्योगांशी संबंधित प्रशासकीय विभागांच्या प्रतिनिधींचा समावेश आहे. या कक्षामध्ये आता पोलीस महासंचालक कार्यालयातील पोलीस महानिरीक्षक दर्जाच्या अधिकार्याची नोडल ऑफिसर म्हणून पोलीस महासंचालकांनी नियुक्ती करण्याचेही सुचविले आहे.