लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम: कापूस पणन महासंघाच्या अकोला विभागात सीसीआयचे प्रतिनिधी म्हणून कापसाची शासकीय खरेदी करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेले कापूस पणन महासंघाचे पाचही कापूस संकलन केंद्र सहा महिन्यांच्या प्रतीक्षेनंतर खरेदीविनाच बंद करण्यात आले आहेत. बाजारात मिळणारे चांगले दर, या उलट शासनाचे अल्प हमीदर आणि चुकाऱ्याला होत असलेला विलंब आदी कारणांमुळे या केंद्रांवर कापसाची क्विंटलभरही खरेदी होऊ शकली नाही.गतवर्षीच्या हंगामात शासनाकडून लांब धाग्याचा कपाशीला ५,४५० रुपये प्रतिक्विंटल, तर मध्यम धाग्याच्या कपाशीला ५,२५० रुपये प्रतिक्विंटलचे हमीभाव घोषित करण्यात आले होते. या उलट खासगी व्यापाऱ्यांकडून सुरुवातीपासूनच ५,८०० रुपयांहून अधिक भाव कपाशीला देण्यात येत होते. त्यामुळे शेतकºयांचा व्यापाºयांकडे कापूस विकण्यावर भर होता. अशात सीसीआयचे प्रतिनिधी म्हणून कापूस पणन महामसंघाची (फेडरेशनची) शासकीय खरेदी केंद्र विविध ठिकाणी नोव्हेंबर महिन्यात सुरू करण्यात आली. त्यात अकोला विभागातील अकोला जिल्ह्यात कानशिवणी, तेल्हारा, बाळापूर येथे, तर वाशिम जिल्ह्यात मानोरा आणि कारंजा येथे हे खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले; परंतु खासगी बाजारात कापसाला चांगला भाव मिळत असल्याने शेतकºयांनी या खरेदी केंद्रांकडे पाठ फिरविली. दरम्यान, मार्च महिन्यात खासगी बाजारात कापसाचे दर गडगडून ५५०० रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत आल्याने शासकीय खरेदी केंद्रांवर कापूस येण्याची आशा पल्लवित झाली; परंतु ही आशा फोल ठरली आणि नंतर खासगी बाजारात कपाशीचे दर ६ हजारांपर्यंत पोहोचले. त्यामुळे अखेर अकोला विभागातील फेडरेशनची पाचही कापूस संकलन केंद्र खरेदीविनाच बंद करावी लागली.