लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम: राज्य शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या निर्णयाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्यापूर्वीच, त्यात अनेक समस्या उद्भवत आहेत. यापूर्वी दोन वेळा निकष बदलल्यानंतर आता तिसर्यांदा जिल्हा प्रशासनाकडे १४ ऑगस्ट रोजी धडकलेल्या पत्रानुसार कर्जमाफीच्या निकषांमध्ये पुन्हा १६ मुद्दे नव्याने समाविष्ट झाले आहेत. यामुळे मात्र शेतकर्यांमधील संभ्रम वाढला असून, आतापर्यंत सादर झालेले अनेक अर्ज त्रुट्यांमध्ये अडकून बाद ठरण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तविली आहे. शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजनेंतर्गत जाहीर केलेल्या कर्जमाफी योजनेत वाशिम जिल्ह्यातील निव्वळ पीक कर्ज थकीत असलेल्या केवळ ३३ हजार ९३९ शेतकर्यांचा समावेश झालेला आहे. त्यातही १४ जूनपासून प्रत्यक्ष ‘ऑनलाइन’ अर्ज स्वीकारण्याच्या प्रक्रियेस प्रारंभ झाला असताना १५ ऑगस्टपर्यंत केवळ ३ हजार ७४८ शेतकर्यांचेच ‘ऑनलाइन’ अर्ज सादर झाले आहेत. अशातच १४ ऑगस्ट रोजी पुन्हा एकवेळ राज्य शासनाने कर्जमाफीच्या निकषांमध्ये १६ मुद्यांची भर घातली आहे. त्यानुसार, कर्जमाफी लागू होणार्या शेतकर्याकडे ८४ महिन्यांपूर्वीची जुनी थकबाकी नसावी, संबंधिताने शेती खरेदीसाठी कर्ज घेतलेले नसावे, वेअरहाउस, शीतगृह, माती परीक्षण, रोपवाटिका, ब्रीजप्रक्रिया, अन्नप्रक्रिया आदींसाठी कर्ज घेणार्या शेतकर्यांना कर्जमाफी मिळणार नाही. याशिवाय कृषी कर्ज पुरवठा करणार्या पतसंस्था, आदिवासी विविध कार्यकारी सहकारी संस्था, मायक्रो फायनान्स, सावकारी, आयटीसी आदींकडून घेतलेले कर्ज माफ केले जाणार नाही, आदी निकषांचा नव्याने समावेश करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे या निकषांपासून अनभिज्ञ असलेल्या शेतकर्यांनी केलेला कर्जमाफीचा ‘ऑनलाइन’ अर्जदेखील आपसूकच बाद ठरणार असल्याचे बहुतांशी स्पष्ट झाले आहे.
कर्ज पुनर्गठित केलेल्या शेतकर्यांसंबंधी अद्याप निर्णय नाहीपीक कर्ज पुनर्गठन केलेल्या थकबाकीदार शेतकर्यांनाही कर्जमाफीचा लाभ मिळेल, असा अध्यादेश शासनाने पारित केला. त्यानुसार, पुनर्गठन झालेल्या जिल्ह्यातील १९ हजार ८९१ शेतकर्यांची माहिती जिल्हा अग्रणी बँकेने शासनाकडे कळविली आहे. असे असताना संबंधित शेतकर्यांना प्रत्यक्षात कर्जमाफीचा लाभ देण्याबाबत अद्याप एकाही बँकेला लेखी निर्देश प्राप्त झालेले नाहीत. त्यामुळे संबंधित शेतकर्यांमध्ये याप्रती संभ्रम कायमच आहे. शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार पुनर्गठन केलेल्या; परंतु थकबाकीदार असलेल्या शेतकर्यांना दीड लाख रुपये र्मयादेची कर्जमाफी मिळेल की नाही, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. दरम्यान, कर्ज पुनर्गठन केलेले; परंतु थकबाकीदार असलेले जिल्ह्यातील शेतकरी यासंदर्भात बँकांशी संपर्क साधत आहेत; मात्र वरिष्ठांकडून अद्याप कुठल्याच सूचना नसल्याने तूर्तास कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नसल्याचे त्यांना सांगण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील आपले सरकार सेवा केंद्रांवर कर्जमाफीस पात्र शेतकर्यांचे ‘ऑनलाइन’ अर्ज भरून घेतले जात आहेत; मात्र एकाही केंद्रावर कर्जमाफीसंदर्भातील निकषांचे सूचना फलक लावण्यात आलेले नाही. त्यामुळे शेतकर्यांना आधी बँकेत जाऊन कर्जमाफी मिळणार किंवा नाही, याबाबत खातरजमा करावी लागत आहे. या प्रक्रियेत त्यांचा वेळ आणि पैशांचा मोठय़ा प्रमाणात अपव्यय होत असल्याचे दिसून येत आहे.