संतोष वानखडे
वाशिम : महाविकास आघाडी सरकारचा पावणेदोन वर्षाचा कार्यकाळ संपुष्टात येत असतानाही, जिल्हा किंवा तालुकास्तरावरील विविध समित्यांचे गठण अद्याप झाले नाही. या समितीवर अशासकीय सदस्य म्हणून वर्णी केव्हा लागणार, या प्रतीक्षेत असलेल्या कार्यकर्त्यांच्या पदरी निराशाच पडत असल्याने, तिन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमधून नाराजीचा सूर उमटत आहे.
नोव्हेंबर २०१९ मध्ये राज्यात सत्तांतर झाल्याने जिल्हा व तालुकास्तरीय विविध समित्यादेखील आपसूकच बरखास्त झाल्या. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस व काँग्रेस हे तिन्ही पक्ष एकत्र येऊन राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाले. वर्षानुुवर्षे पक्षासाठी काम केलेल्या कार्यकर्त्यांचा सन्मान म्हणून कार्यकर्त्यांना जिल्हा किंवा तालुकास्तरीय समितीवर अशासकीय सदस्य म्हणून संधी दिली जाते. राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची वर्णी लावण्यासाठी अशासकीय कमिट्यांचा पर्याय राजकीय नेत्यांकडे असतो. जिल्हास्तरावरील जवळपास २२, तर तालुकास्तरावरील १० ते १२ समित्या आहेत. यात पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली जवळपास १४ ते १७ समित्या आहेत. महाविकास आघाडी सरकारचा पावणेदोन वर्षांचा कालावधी संपुष्टात येत असतानाही, केवळ दोन समित्यांचा अपवाद वगळता उर्वरित एकाही समितीचे गठण होऊ शकले नाही. विविध समित्यांमध्ये अशासकीय सदस्य म्हणून नियुक्ती प्रक्रियेस प्रचंड विलंब होत असल्याने कार्यकर्त्यांमध्येही खदखद आहे. वर्षानुवर्षे पक्षांसाठी अविरत काम करायचे आणि समितीमध्ये अशासकीय सदस्य म्हणून साधी नियुक्तीदेखील नाही, अशी खंत निष्ठावंत कार्यकर्त्यांमधून व्यक्त केली जात आहे.
०००००००००००००००
केवळ दोन समित्यांवर नियुक्ती!
जिल्हा नियोजन समिती आणि जिल्हा खणिकर्म समिती अशा दोन समित्यांमध्ये अशासकीय सदस्य म्हणून कार्यकर्त्यांची वर्णी लागली आहे. उर्वरित जिल्हा विद्युत मंडळ समन्वय समिती, जिल्हास्तरीय रोजगार हमी योजना समिती, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था दक्षता समिती, जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समिती, अपंग कल्याण समिती, जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषद, तालुकास्तरीय संजय गांधी निराधार समिती, तांडा सुधार वस्ती समिती, लोककलावंत समिती, कृषी विभागाची आत्मा समिती, जिल्हा भ्रष्टाचार निर्मूलन समिती, बालकामगार सल्लागार समिती यांसह अन्य समित्यांचे गठण रखडले आहे.
०००००००००००००००
कार्यकर्त्यांना संधीच नाही; पक्ष वाढेल कसा?
स्थानिक पातळीवर पक्षवाढीसाठी कार्यकर्ते, पदाधिकारी जिवाचे रान करीत असतात. पक्षाचा कुणी नेता जिल्ह्यात येत असेल, तर पक्षाची ताकद दिसावी म्हणून किंवा एखादे आंदोलन असेल, तर पक्षाचा झेंडा खांद्यावर देऊन कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांनाच पुढे केले जाते; मग समितीवर अशासकीय सदस्य म्हणून निवड करताना कार्यकर्ते, पदाधिकाऱ्यांचा विचार का केला जात नाही? असा प्रश्न निष्ठावंत कार्यकर्त्यांमधून उपस्थित केला जात आहे. कार्यकर्त्यांना संधीच दिली जात नसेल, तर पक्ष वाढेल कसा? असा सूर तिन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमधून उमटत आहे.