लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : शासकीय योजनेंतर्गतच्या घरकुलांचे बांधकाम विहित मुदतीतही पूर्ण न केल्यास यापुढे संबंधित लाभार्थींना अनुदान वसुली तसेच फौजदारी कारवाईला सामोरे जावे लागणार आहे. विभागीय आयुक्तांच्या सूचनेनुसार जिल्हा परिषद प्रशासन घरकुल योजनेचा आढावा घेऊन ‘अँक्शन प्लॅन’ आखणार असल्याची माहिती आहे. दारिद्रय़रेषेखालील अनेक कुटुंबाना राहण्यासाठी निवारा नाही. अशा बेघर कुटुंबांचे घरांचे स्वप्न साकारण्यासाठी राज्य शासनाने घरकुल योजना अंमलात आणली. दारिद्ररेषा यादीतील गुणांकानुसार लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया राबविली जाते. राहायला घर नाही, बांधायला पैसा नाही, अशा बेघर व अत्यल्प उत्पन्न असलेल्या लाभार्थीला या योजनेत प्राधान्यक्रम दिला जातो. जिल्हा परिषद व जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेतर्फे (डीआरडीए) ही योजना राबविली जाते. १६ नोव्हेंबर रोजी विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह यांनी जिल्हा परिषदेच्या विविध योजनांचा आढावा घेतला असता, घरकुलांची कामे अपूर्ण राहत असल्याचे निदर्शनात आले.या पृष्ठभूमीवर विहित मुदतीत घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण न करणार्‍या लाभार्थींना बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी आणखी एक ते दोन संधी देण्यात यावी आणि त्याऊपरही बांधकाम पूर्ण होत नसेल तर यापूर्वी दिलेले अनुदान परत घेण्याबरोबरच फौजदारी कारवाई करावी, अशा सूचना जिल्हा परिषद प्रशासनाला दिल्या होत्या. या सुचनेच्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदेने घरकुल योजनेचे ‘ऑडिट’ करण्याची मोहीम उघडली आहे. सन २0१५-१६ मध्ये जिल्ह्यात ६६१९ घरकुलं मंजूर झालेली होती. यापैकी किती घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण झाले आणि किती घरकुलाचे बांधकाम अपूर्ण आहे तसेच सन २0१६-१७ आणि २0१७-१८ मधील घरकुलांची इत्यंभूत माहिती घेतली जाणार आहे. सन २0१६-१७ आणि २0१७-१८ या कालावधीतील अनेक कामे अपूर्ण असल्याने संबंधित पंचायत समितींचे गटविकास अधिकारी, विस्तार अधिकारी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे अधिकारी आदींची आढावा बैठक घेऊन घरकुलासंदर्भात पुढील दिशा ठरविली जाणार आहे. आढावा सभेनंतर ‘ऑन दी स्पॉट’ भेटी देऊन पाहणी व घरकुल लाभार्थींशी संवाद साधला जाणार आहे. घरकुल बांधकामासाठी आणखी एक ते दोन वेळा संधी दिल्यानंतरही बांधकाम पूर्ण न झाल्यास संबंधित लाभार्थींकडून अनुदान वसुली आणि फौजदारी कारवाई केली जाणार असल्याच्या निर्णयाने खळबळ उडाली आहे.
घरकुल योजनेला ‘अर्थ’कारणाची झालर ४घरकुल योजनेला अर्थकारण आणि श्रेय घेण्याची किनार लाभत असल्याने लाभार्थींची गोची होत आहे. गावपातळीवरील अनेकजण घरकुल बांधकामाचे अनुदान काढून देण्याच्या नावाखाली लाभार्थींकडून पैसे उकळतात तसेच पंचायत समिती स्तरावरदेखील घरकुलाचे अनुदान काढून देण्याच्या नावाखाली काहीजण अर्थपूर्ण मागणी करतात, अशा तक्रारीदेखील लाभार्थींना केलेल्या आहेत. या अनुषंगानेदेखील प्रशासनाने घरकुल बांधकामाचा टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर आणि अहवाल सादर केल्यानंतर किमान आठ ते दहा दिवसांत अनुदान मिळावे, यासाठी विशेष व्यवस्था करणे लाभार्थींना अपेक्षीत आहे. घरकुलाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतरही अनुदान मिळण्यास विलंब का होतो? या दृष्टिनेदेखील प्रशासनाने आढावा घेणे गरजेचे आहे.
घरकुल योजनेचे दुहेरी लाभ घेणारे अडचणीत ! ४शासनाच्या घरकुल योजनेंतर्गत सात-आठ वर्षाच्या फरकाने काही जणांनी दोन वेळा घरकुलाचा लाभ घेतल्याची चर्चा आहे. त्या अनुषंगानेदेखील ग्रामसेवकामार्फत तपासणी केली जाणार आहे. एकाच योजनेतून दोन वेळा घरकुलाचे अनुदान लाटल्याचे सिद्ध झाल्यास अशा लाभार्थींविरूद्धदेखील कारवाईची दिशा निश्‍चित केली जाणार असल्याचे विश्‍वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
अपूर्ण घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविली जाणार आहे. १८ नोव्हेंबर रोजी यासंदर्भात आढावा घेऊन घरकुलांचे बांधकाम विहित मुदतीत पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या जातात. संबंधित लाभार्थींची बाजूही ऐकून घेतली जाईल. लाभार्थींंनीदेखील विहित मुदतीत घरकुलांचे बांधकाम करून प्रशासनाला सहकार्य करावे.- नितीन मानेप्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, वाशिम.-