मूलभूत सुविधांच्या कामांचा मार्ग मोकळा

निधी खर्च करण्यास मुदतवाढ: लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या कामांचा समावेश

वाशिम : लोकप्रतिनिधींनी सन २0१३-१४ या वर्षात सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधांच्या कामांसाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला निधी खर्च करण्यास ३१ मार्च २0१५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचा निर्णय मंगळवार, ३ मार्च रोजी शासनामार्फत घेण्यात आला. त्यामुळे निधीअभावी रखडलेल्या राज्यातील जनसुविधांच्या कामांचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.सन २0१३-१४ या वर्षासाठी लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या ग्रामीण भागातील रस्ते, गटारे व इतर मूलभूत सुविधांच्या कामांसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या विशेष निधीमधून जिल्हानिहाय कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. तसेच या कामांसाठी मंजूर रकमेच्या ८0 टक्के निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या राज्यातील अधीक्षक अभियंत्यांना वितरित करण्यास गत ४ मार्च २0१४ च्या शासन निर्णयानुसार मंजुरी देण्यात आली होती. वितरित करण्यात आलेला निधी गत ३0 सप्टेंबरपर्यंत खर्च करण्याची कालर्मयादा ठरवून देण्यात आली होती. तथापि मंजूर कामांपैकी काही कामे ठरवून देण्यात आलेल्या कालर्मयादेत पूर्ण झाली नसल्याने, या विकासकामांची देयके अदा करण्यास अडचणी निर्माण झाल्याने मूलभूत सुविधांची कामे वांध्यात सापडली होती. त्यामध्ये पश्‍चिम वर्‍हाडातील अकोला, वाशिम व बुलडाणा या तीन जिल्ह्यातील १00 कामे रखडली. तसेच गत ३0 सप्टेंबर २0१४ नंतर पूर्ण झालेल्या कामांची देयके अदा करण्यास अडचणी येत असल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या रस्ते, गटारे व अन्य मूलभूत सुविधांच्या कामांसाठी मंजूर करण्यात आलेला निधी ३१ मार्च २0१५ पर्यंत खर्च करण्यास मुदतवाढ देण्यात येत असल्याचा निर्णय ३ मार्च रोजी शासनाच्या ग्रामविकास व जलसंधारण विभागामार्फत घेण्यात आला. त्यामुळे निधीअभावी रखडलेल्या मूलभूत सुविधांच्या कामांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.