वाशिम : १५व्या वित्त आयोगांतर्गत ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निधी प्राप्त होतो. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील बंधित निधीच्या दुसऱ्या हप्त्यापोटी जिल्ह्याला २० कोटी ८७ लाख ९२ हजार विकासनिधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे वितरित करण्यात आला. पंधराव्या केंद्रीय वित्त आयोगाद्वारे विकासात्मक कामांसाठी ग्रामपंचायतींना ८० टक्के आणि जिल्हा परिषद व पंचायत समितीला प्रत्येकी १० टक्के या प्रमाणात निधी पुरविला जातो. बंधित व अबंधित स्वरूपात वेगवेगळ्या हप्त्यात शासनाकडून हा निधी दिला जातो.
सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील अबंधितचा (अनटाइड ग्रॅंट) आणि बंधित निधीचा दुसरा हप्ता शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने मार्च आणि एप्रिलमध्ये वर्ग केला होता. त्यानंतर पुन्हा सहा महिन्यांच्या कालावधीत चालू आर्थिक वर्षातील पहिला हप्ता मंजूर झाल्याने ग्रामपंचायती मालामाल झाल्या आहेत. ग्रामपंचायत आणि पंचायत समित्यांना मंजूर निधीचे जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून वितरण केले जाणार. ऑक्टोबरच्या पहिल्याच आठवड्यात निधी मंजूर झाला असून त्यामध्ये जिल्ह्यातील ४८९ ग्रामपंचायतींसाठी १६ कोटी ७४ लाख ६५ हजार, सहा पंचायत समित्यांसाठी दोन कोटी १४ लाख ४३ हजार व जिल्हा परिषदेसाठी दोन कोटी १४ लाख ५३ हजारांचा विकासनिधी मिळाला आहे.
हा बंधित निधी स्वच्छता आणि हागणदारीमुक्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांची देखभाल दुरुस्ती, पेयजल पाणीपुरवठा, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग, वॉटर रिसायकलिंग या कामांवर खर्च करणे आवश्यक आहे. तथापि, गावातील गरजेनुसार कामे ठरविण्याचा अधिकार ग्रामसभा/ग्रामपंचायतीला आहेत. दरम्यान, ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये प्रशासक आहे. अशा ठिकाणी निधी वितरित करण्यात आला नाही.