वाशिम : किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत नाफेडमार्फत खरेदी केलेल्या शेतमालाचे चुकारे शेतकर्यांना अदा करण्यासाठी राज्याच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने निधीची तरतूद केली आहे. शेतमालाचे चुकारे देण्याकरिता येणार्या अनुषंगिक खर्चासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाला ३३ लाख ३३ हजार रुपये देण्यास राज्य शासनाने ३१ मार्च रोजी मान्यता दिली. त्यामुळे शेतकर्यांना चुकारे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.सन २0१३-१४ मध्ये आधारभूत दराने विविध कडधान्ये, तृणधान्ये, तेलबियांची खरेदी करण्याची जबाबदारी केंद्र शासनाने नाफेडवर सोपविली होती. नाफेडने सदर योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यात महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघाला उपअभिकर्ता म्हणून नियुक्त केले होते. पणन महासंघाकडून किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत खरेदी होत असलेल्या शेतमालाची रक्कम उशीरा प्राप्त होत असल्याने शेतकर्यांचे चुकारे थकित आहेत. चुकारे जलदगतीने देण्याकरिता राज्यशासनाने पणन महासंघास २0१३-१४ करिता राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत ५0 कोटी रुपये कर्ज घेण्यास प्रशासकीय मान्यता यापूर्वीच दिली होती. आता २0१३-१४ या हंगामात किमान आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत शेतमालाचे चुकारे देण्याच्या अनुषंगाने पणन महासंघास ३३ लाख ३३ हजार रुपये अदा करण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे.
शेतक-यांना मिळणार शेतमालाचे चुकारे!
By admin | Updated: April 2, 2015 02:07 IST