शेतकरी बिजोत्पादन केंद्र करणार अनुदानित बियाण्यांपेक्षा कमी दराने विक्री!

बिजोत्पादन करणारे शेतकरी गट अडचणीत आले असून, शासनाच्या या धोरणाचा निषेध करण्यासाठी वाशिम जिल्ह्यातील अशा पाच खासगी शेतकरी बिजात्पादन केंद्रांनी शासनाच्या अनुदानित हरभरा बियाण्यांच्या दरापेक्षा क मी दराने हरभरा बियाणे विकण्याचा निर्णय घेत आहे. 

ठळक मुद्देशासनाच्या धोरणाचा निषेधवाशिम जिल्ह्यातील पाच गटांचा निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम: विदर्भातील शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी शासनाने शेतकºयांचे गट तयार करून त्यांना बिजोत्पादन कंपन्या सुरू करण्याचे आवाहन करतानाच त्यांनी उत्पादित केलेल्या बियाण्यांची खरेदी करून ते बियाणे अनुदानावर विकण्याचा निर्णयही घेतला; परंतु विद्यमान शासनाने या संदर्भातील पूर्वी अध्यादेश बदलला आहे. त्यामुळे बिजोत्पादन करणारे शेतकरी गट अडचणीत आले असून, शासनाच्या या धोरणाचा निषेध करण्यासाठी वाशिम जिल्ह्यातील अशा पाच खासगी शेतकरी बिजात्पादन केंद्रांनी शासनाच्या अनुदानित हरभरा बियाण्यांच्या दरापेक्षा क मी दराने हरभरा बियाणे विकण्याचा निर्णय घेत आहे. महाराष्ट्रातील आघाडी शासनाने शेतकरी गटाच्या माध्यमातून बीज उत्पादन केंद्र सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. या कंपन्यांकडून बियाणे खरेदी करून शेतकºयांना अनुदानावर वितरीत करण्यासाठी शासन निर्णय जारी करून शेतकरी बीजोत्पादन केंद्रांना कोट्यवधींचे अनुदान देण्यात आले. या शेतकरी कंपन्यांकडून हरबरा बियाणे ९० रुपये प्रतिकिलो दराने घेऊन ६५ रुपये प्रमाणे अनुदानावर शेतकºयांना वितरीत केल्या जात होते. त्यामुळे वाशिमसारख्या लहान जिल्ह्यातही शेलगाव, बोरगाव, बाळखेड, किनखेडा तसेच चांभई याठिकाणी शेतकरी गट स्थापन करून शासनाच्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानाअंतर्गत पाच बीजोत्पादन कंपन्या उभ्या राहिल्या. मात्र, यंदा महाबीज, एन. एस. सी. या कंपन्यांकडून ९० रुपये किलो याप्रमाणे हरबरा बियाणे खरेदी करून शेतकºयांना ६५ रुपये प्रमाणे अनुदानावर देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील पाचपैकी एका कंपनीला त्यांनी तयार केलेले ७ हजार क्विंटल हरबरा बियाणे मातीमोल भावाने विकावे लागणार आहे. परिणामी, शेतकºयांच्या या कंपनीला तब्बल १ कोटी ७५ लाख रुपयांचे नुकसान होणार आहे. शासनाच्या निर्णयामुळे वाशिम जिल्ह्यातील पाचही शेतकरी बीज उत्पादन कंपन्यांचा अडचणीत आल्याने कोट्यवधींचा फटका सहन करावा लागणार आहे. शासनाच्या शेतकरी विरोधी निर्णयाचा निषेध करण्यासाठी या शेतकरी कंपन्यांनी अनुदानित हरभरा बियाण्यांच्या ६५ रुपये दरापेक्षा कमी दराने हरभरा बियाणे विकण्याचा निर्णय घेतला आहे.