पाच महिन्यानंतरही घरकुल उद्दिष्ट अप्राप्त!

यावर्षी ही योजना रेंगाळणार की काय? अशी भीती वर्तविण्यात येत आहे.

- संतोष वानखडे लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : कोरोना विषाणू संसर्गाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनातर्फे प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होत असल्याने याचा फटका अन्य योजनांना बसत आहे. प्रधानमंत्री तसेच रमाई आवास योजनेंतर्गत (ग्रामीण) यावर्षी निधीही मिळाला नसल्याने अद्याप जिल्ह्याला घरकुलाचे उद्दिष्ट मिळाले नाही. त्यामुळे यावर्षी ही योजना रेंगाळणार की काय? अशी भीती वर्तविण्यात येत आहे.ग्रामीण भागातील मागासवर्गीय, दारिद्र्यरेषेखालील, निराधार, बेघर, दिव्यांग आदी घटकातील पात्र लाभार्थींना राहण्यासाठी निवाऱ्याची सुविधा म्हणून शासनाच्या विविध योजनेंतर्गत अनुदानाचा लाभ दिला जातो. ग्रामीण भागात रमाई आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्यात येते. रमाई आवास योजनेंतर्गत एससी, नवबौद्ध घटकातील लाभार्थींना घरकुलाचा लाभ देण्यात येतो. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लाभार्थींना घरकुलाचा लाभ दिला जातो. दरवर्षी साधारणत: एप्रिल महिन्यात जिल्हानिहाय घरकुलाचे उद्दिष्ट देण्यात येते. त्याअनुषंगाने लाभार्थींकडून प्रस्ताव मागविणे, छाननी आणि निवड आदी प्रशासकीय सोपस्कार पार पडल्यानंतर पात्र लाभार्थींना घरकुल बांधकामासाठी मे महिन्यात अनुदानाचा पहिला टप्पा देण्यात येतो. यावर्षी १० आॅगस्ट उजाडला; तथापि घरकुलासाठी अनुदान किंवा उद्दिष्ट प्राप्त झाले नाही.कोरोना विषाणू संसर्गाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर होत असल्याने अन्य योजनांच्या निधीला कात्री लावली जात आहे. रमाई किंवा प्रधानमंत्री घरकुल योजनेंतर्गत २०२०-२१ साठी कोणताही निधी शासनाकडून प्राप्त झाला नाही. त्यामुळे यावर्षी ही योजना रेंगाळण्याची भीती लाभार्थींमधून वर्तविण्यात येत आहे.ग्रामीण भागातील पात्र लाभार्थींना घरकुलाचा लाभ देण्यासाठी रमाई आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्यात येते. यावर्षी योजनेंतर्गत जिल्ह्याला आतापर्यंत शासनाकडून निधी प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे घरकुलाचे उद्दिष्ट निश्चित करता आले नाही. शासनाकडून निधी प्राप्त झाल्यानंतर घरकुलाचे उद्दिष्ट निश्चिती आणि पुढील प्रशासकीय कार्यवाही करण्यात आली.- डॉ.व्ही.एन. वानखेडेप्रभारी प्रकल्प संचालकजिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा