वाशिम - आता अर्जदारांना मोजणी प्रकरणात मोजणी अर्ज दाखल करुन निकाली निघेपर्यंत भूमिअभिलेख कार्यालयात जाण्याची आवश्यकता राहणार नसून घरबसल्या ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करता येणार आहे. भूमिअभिलेख कार्यालयाने विकसित केलेल्या ई-मोजणी २.० ही दुसरी आवृत्ती नवीन संगणक आज्ञावतील विकसित केली असून पूणे आणि अहमदनगर जिल्ह्यात प्रयोगिक वापर केल्यानंतर राज्यभर वास्तव स्वरुपात हे व्हर्जन सुरु करण्याचा मान वाशिम जिल्ह्याला मिळाला आहे.
वाशिम जिल्ह्यातील मालेगाव तालुक्यात मोजणीचा अर्ज ऑनलाइन दाखल करणे, मोजणी शुल्क ऑनलाइन भरणे. मोजणीसाठी लागणारी पूरक कागदपत्रे ऑनलाइन सादर (अपलोड) करणे व इतर कामे ही ई-मोजणी व्हर्जन २.० च्या माध्यमातून करण्यात आली आहेत. ही सर्व कामे यशस्वी झाल्याने जिल्ह्यातील उर्वरित तालुक्यात हे व्हर्जन लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून तसे आदेश जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक निरंजन कुमार सुंधाशू यांनी दिले आहेत. त्यानुसार १३ मार्चपासून वाशिम जिल्ह्यात या व्हर्जनची अमलबजावणी सुरु झाली आहे.
जमीन मोजणी नकाशांचे संगणकीय करणासाठी २०१२ च्या ‘ई-मोजणी आज्ञावली’ प्रकल्पात सुधारणा केली जात आहे. जीआयएस व डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून क्रांतिकारी स्वरुपाची ई-मोजणी २.० ही दुसरी आवृत्तीची नवीन संगणक आज्ञावली विकसित केली आहे. राज्यातील इतर जिल्ह्यातही वास्तव स्वरुपात लवकरच ही आज्ञावली वापरली जाणार आहे.
राज्याचे जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमिअभिलेख निरंजन कुमार सुधांशू यांच्या नेतृत्वाखाली पुणे मुख्यालयातील उपसंचालक भूमिअभिलेख कमलाकर हट्टेकर, उपअधीक्षक भूमिअभिलेख भूषण मोहिते यांची टीम उपरोक्त व्हर्जन चे विकसन व अंमलबजावणीसाठी परिश्रम घेत आहे.
अद्यावत व्हर्जनचा नेमका काय फायदा?
– मोजणीच्या कार्यपद्धतीचे संगणकीकरण, नकाशाचे डिजिटायझेशन आणि भूसंदर्भीकरण (जिओ रेफ्रसिंग) होणार.– शेतकऱ्यांना जीआयएस मोजणी नकाशे मिळतील. ते कोणत्याही ठिकाणाहून बघण्याची सुविधा मिळेल.– नकाशात प्रत्यक्ष चिन्हे (रिअल को-ऑर्डिनेट्‍स) असतील. अक्षांश, रेखांशद्वारे आपली जमीन कशी, किती, कुठे हे चटकन कळेल.– मोजणीनंतरची 'क' प्रत घरबसल्या डाऊनलोड करुन घेता येईल..– ऑनलाइन अर्ज, ग्रास या शासकीय कोषागार वेबसाईटवर ऑनलान फी भरता येईल
ई-मोजणी २.० ही दुसरी आवृत्ती राज्यभर वास्तव स्वरुपात सुरु करण्याचा मान वाशिम जिल्ह्याला मिळाला आहे. यामुळे नवीन संगणक आज्ञावतील जमीन मोजणीसाठी अर्ज दाखल करण्यापासून ते डिजिटल नकाशा मिळेपर्यंत सर्व प्रक्रिया ऑनलाइन होणार असल्याने जमिनधारकांचा वेळ, पैसा वाचणार आहे. शिवाजीराव भोसले, जिल्हा अधीक्षक भूमिअभिलेख, वाशिम