दिव्यांगांचा निधी खर्च करण्यात कसूर झाल्यास होणार शिस्तभंगाची कार्यवाही!

निधी राखून ठेवण्यास, खर्च करण्यास अथवा दिव्यांग व्यक्तीच्या प्रयोजनाव्यतिरिक्त अन्य प्रयोजनार्थ निधी वापरल्याचे लक्षात आल्यास संबंधित जबाबदार अधिकाºयाविरूद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट निर्देश शासनाने १४ नोव्हेंबरला पारित झालेल्या अध्यादेशात दिले आहेत.

ठळक मुद्देशासनाचा फतवा जारीअपंग व्यक्ती अधिनियमाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम: नगर परिषद, नगर पंचायतींनी त्यांच्या अर्थसंकल्पातील दारिद्रय निर्मुलन कार्यक्रमांतर्गत आपापल्या कार्यक्षेत्रातील दिव्यांगांच्या कल्याणकारी कामांसाठी ३ टक्के निधी राखून ठेवावा. यात कुठलीच दिरंगाई करू नये. निधी राखून ठेवण्यास, खर्च करण्यास अथवा दिव्यांग व्यक्तीच्या प्रयोजनाव्यतिरिक्त अन्य प्रयोजनार्थ निधी वापरल्याचे लक्षात आल्यास संबंधित जबाबदार अधिकाºयाविरूद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट निर्देश शासनाने १४ नोव्हेंबरला पारित झालेल्या अध्यादेशात दिले आहेत.१ जानेवारी १९९६ पासून लागू झालेल्या केंद्रशासनाच्या अपंग व्यक्ती अधिनियम १९९५ मधील कलम ४० अन्वये राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक संस्थांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील दिव्यांग व्यक्तींच्या कल्याणकारी कामांसाठी दारिद्रय निर्मुलन कार्यक्रमांतर्गत ३ टक्के निधी राखून ठेवण्याबाबत ३० आॅक्टोबर २०१० च्या शासन परिपत्रकानुसार निर्देश देण्यात आलेले आहेत. मात्र, याकामी नागरी स्थानिक संस्थांनी प्रचंड उदासिनता बाळगली असून सदर निधी इतर प्रयोजनार्थ वळविण्यात आल्याचेही निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे २४ आॅक्टोबर २०१७ रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत अपंग व्यक्ती अधिनियमाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याबाबत विहिरीत सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार, यापुढे दिव्यांगाच्या कल्याणकारी कामांसाठी निधी राखून ठेवण्यासोबतच तो त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करणे बंधनकारक करण्यात आले असून याकामी कुचराई करणाºया जबाबदारी अधिकाºयांविरूद्ध थेट शिस्तभंगाची कार्यवाही प्रस्तावित करण्याचे शासनाचे निर्देश आहेत.