वाशिम जिल्ह्यात डिजिटल सातबारा प्रक्रिया संथगतीने

वाशिम : जिल्ह्यात डिजिटल सातबारा प्रक्रियेचे अत्यंत संथगतीने सुरू असून, ८०९ गावांतील २४९२४५ सर्वे/ गट क्रमांकांतील सातबारांपैकी के वळ २० टक्के गटक्रमांकातील सातबारांवर सातबारांवर तलाठ्यांची डिजिटल स्वाक्षरी होऊन ते  संबंधित संकेतस्थळावर टाकण्यात आले आहेत.

ठळक मुद्देसातबारा अद्ययावतीकरणाची अंतिम प्रक्रिया म्हणून शेतकºयांच्या सातबारांवर तलाठ्यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीची प्रक्रिया अर्थात डिजिटल सातबारा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. वाशिम जिल्ह्यात या प्रक्रियेंतर्गत ८०९ गावांतील २४९२४५ सर्वे/ गट क्रमांकांतील सातबारांवर तलाठ्यांची डिजिटल स्वाक्षरी होणे आवश्यक आहे.

वाशिम : जिल्ह्यात डिजिटल सातबारा प्रक्रियेचे अत्यंत संथगतीने सुरू असून, ८०९ गावांतील २४९२४५ सर्वे/ गट क्रमांकांतील सातबारांपैकी के वळ २० टक्के गटक्रमांकातील सातबारांवर सातबारांवर तलाठ्यांची डिजिटल स्वाक्षरी होऊन ते  संबंधित संकेतस्थळावर टाकण्यात आले आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केलेल्या विश्वासानुसार येत्या १ आॅगस्टपर्यंत दीड महिन्यांत उर्वरित ८० टक्के काम पूर्ण करण्याचे आव्हान महसूल प्रशासनापुढे आहे.  राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमातील या कार्यक्रमांतर्गत संगणकीकृत सातबाराच्या डेटाचे अद्ययावतीकरण करणे, युनिकोडमध्ये रुपांतर करणे, तालुका स्तरावरील महसूल कार्यालयांची समांतर जोडणी करणे व दुय्यम निबंधक कार्यालयांची महसूल कार्यालयांशी जोडणी करणे, या बाबी एकत्रीत करुन आॅनलाईन फेरफार प्रक्रिया राज्यभरात राबविण्यात येत आहे. या अंतर्गत सर्वप्रथम सातबारांचे संगणकीकरण करण्यात आले. त्यानंतर संगणकीकृत सातबारांतील दुरुस्तीसाठी एडिट आणि रिएडिट या प्रक्रिया पार पडल्या. आता सातबारा अद्ययावतीकरणाची अंतिम प्रक्रिया म्हणून शेतकºयांच्या सातबारांवर तलाठ्यांच्या डिजिटल स्वाक्षरीची प्रक्रिया अर्थात डिजिटल सातबारा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. वाशिम जिल्ह्यात या प्रक्रियेंतर्गत ८०९ गावांतील २४९२४५ सर्वे/ गट क्रमांकांतील सातबारांवर तलाठ्यांची डिजिटल स्वाक्षरी होणे आवश्यक आहे. तथापि, महसूल प्रशासनाकडून यासाठी म्हणावे तसे प्रयत्न होत नसल्याचे दिसत असून, १७ मे रोजीपर्यंत केवळ २० टक्के गट क्रमांकातील सातबारांवर डिजिटल स्वाक्षरी होऊन ते संबंधित संकेतस्थळावर टाकण्यासाठी तयार झाले आहेत. संथगतीने होत असलेल्या या प्रक्रियेमुळे शेतकºयांचा डिजिटल सातबारा तयार होण्यास बराच विलंब लागण्याची शक्यता आहे.