जलसंधारण कामांच्या तांत्रीक, प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकार कृषी विभागाला

लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : चालूवर्षी उद्भवलेल्या टंचाईसदृश्य स्थितीमुळे स्थानिक स्तरावर मजुरांकडून मोठ्या प्रमाणात कामांची मागणी होण्याची शक्यता आहे. त्यानुषंगाने प्रामुख्याने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून वैयक्तिक लाभाच्या जलसंधारणाची कामे केली जाणार आहेत. या कामांना तांत्रीक व प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाºयांसह कृषी विभागातील अधिकाºयांकडे देण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी शनिवारी दिली.मजुरांना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘मग्राराहयो’तून समपातळी चर, गुरे प्रतिबंधक चर, अनघड दगडी बांध, कंपार्टमेंट बंडिंग, ढाळीचे बांधबंदिस्ती, गॅबियन बंधारे, माती नाला बांध आदी मृद व जलसंधारणाची कामे कृषी विभागामार्फत करण्यासाठी तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यतेचे अधिकार कृषी विभागास देण्यात आले आहेत. त्यात मजुरांचे हजेरीपत्रक निर्गमित करणे, भरणे, पारित करणे व कुशल/अकुशल बाबींचा समावेश असून जिल्ह्यातील तालुका कृषी अधिकारी ५ लक्ष रुपयांपर्यंतच्या कामांना तांत्रिक मंजूरी देवू शकतील. तसेच उपविभागीय कृषी अधिकारी १० लक्ष रुपयांच्या कामांना तांत्रिक मंजूरी; तर ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करू शकतील. याशिवाय जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाºयांना २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कामांना तांत्रिक मंजूरी देण्याचे व १० लक्ष रुपयांपर्यंतच्या कुठल्याही कामास प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. तसेच जिल्हाधिकाºयांना ५० लक्ष रुपयांपर्यंतच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.