या संदर्भातील निवेदनात नमूद आहे की, वाशिम जिल्ह्यासह मानोरा तालुक्यातील गावांमध्ये सिंचनाच्या पुरेशा सुविधा नाहीत. यामुळे रब्बी हंगामात विशेष उत्पन्न हाती पडत नसल्याने अधिकांश शेतकऱ्यांना खरीप हंगामावरच अवलंबून राहावे लागते. या हंगामात शेतकरी सोयाबीन पेरणीवर विशेष भर देतात. त्यानुसार, याही वर्षी जिल्ह्यात ४ लाख ६ हजार ४५० हेक्टर क्षेत्रावर खरीप पेरणीचे नियोजन असून त्यातील अर्ध्याअधिक क्षेत्रावर सोयाबीनचा पेरा राहणार आहे. खरीप हंगामाकरिता जिल्ह्यातील सहकारी व राष्ट्रीयीकृत बँकांना ९०० कोटी रुपयांचे पीककर्ज वाटप करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या जिल्हाभरातील शाखांकडून शेतकऱ्यांना नियमानुसार पीककर्ज वाटप केले जात आहे; मात्र विविध स्वरूपातील कागदपत्रांच्या जाचक अटींमध्ये अडकवून राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून पीककर्ज वाटपाची प्रक्रिया अत्यंत संथ गतीने राबविण्यात येत आहे. यामुळे शेतकरी पुरते हैराण झाले आहेत.
दरम्यान, खरीप हंगाम अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपला असताना शेतकरी पीककर्ज घेण्यासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये चकरा मारत आहेत. असे असताना शेतकऱ्यांना सात-बारा, आठ ‘अ’, फेरफार, कर्ज थकीत नसल्याबाबत इतर बँकांचे ‘नो ड्यूज,’ आदी कागदपत्रांसाठी त्रास देऊन कर्जवाटपास विलंब केला जात आहे. यामुळे कर्जाची रक्कम हातात कधी पडणार आणि पेरणीचे साहित्य खरेदी केव्हा करणार, या विवंचनेत अनेक शेतकरी अडकले आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन प्रशासनाने पीककर्ज वाटप प्रक्रिया सुलभ करून गती मिळण्यासंबंधी राष्ट्रीयीकृत बँकांना निर्देश द्यावे, अशी मागणी परिवर्तन शेतकरी संघटनेने निवेदनात केली आहे.
...............................
कोट :
खरीप पेरणीसाठी २० ते २५ दिवसांचाच अवधी शिल्लक आहे. असे असताना राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्ये शेतकऱ्यांना पीककर्ज देण्याकरिता विविध स्वरूपांतील कागदपत्रांची मागणी केली जात आहे; मात्र सर्वत्र बंद असल्याने अनेक शेतकरी कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात असमर्थ ठरत आहेत. त्यामुळे प्रक्रिया सुलभ करून कर्जवाटपास गती देण्यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घ्यायला हवा.
- मनोहर राठोड
अध्यक्ष, परिवर्तन शेतकरी संघटना