‘ताे’ निर्णय रद्द करण्याची मागणी

याबाबत तहसीलदार यांचे मार्फत राज्यपालांना रिपाईने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महाविकास आघाडी स्वत : ला पुरोगामी म्हणत असुन ती सातत्याने दलित बहुजनांवर अन्याय करित आहे. भारतीय संविधान कलम १६ ( ४ ) अन्वये २००४ साली सेवा जेष्ठत्वाच्या निर्णयानुसार मागासवर्गीय समाजाला ३३ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. मागासवर्गीय समाजाच्या आरक्षित जागांना कोणत्याही प्रकारे धक्का न लावता उर्वरित पदे ही खल्या प्रवर्गातुन भरण्याचा निर्णय तत्कालीन राज्य सरकारने घेतला होता . त्या प्रमाणे राज्य सरकारने देखिल २० एप्रिल २०२१ रोजी मागासवर्गीयांसाठी पदोत्रतीची ३३ पदे राखीव ठेवुन अन्य पदे ही सेवाजेष्ठतेनुसार भरण्याचे आदेश देण्यात आले होते. परंतु ७ मे २०२१ रोजी राज्य सरकारने पुर्वीचा ३३ टक्के पदोन्नती आरक्षणाचा निर्णय बदलुन मागासवर्गीयांना अधिकारी असलेले पदोन्नतीचे आरक्षण रद्द करून खुल्या प्रवर्गातुन मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचारी यांची पदे भरण्याचा निर्णय घेतलेला आहे . त्यामुळे लाखो मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांना पदापासुन वंचित रहावे लागणार आहे.त्यामुळे हा निर्णय रद्द करावा अशी मागणी करण्यात आली आहे. निवेदनावर रिपाईचे तालूका अध्यक्ष तुकाराम खडसे, अरुण मनवर, देवानंद वंजारे, अरुण राऊत, देवानंद खाडे, नारायण पडघाण, सुधाकर अर्जुने आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.