पदोन्नतीतील आरक्षण कायम ठेवण्याची मागणी

मागासवर्गीय आरक्षण समितीचे अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठक घेऊन ७ मे २०२१ चा निर्णय रद्द करून मागासवर्गीय पदोन्नती सुरू करण्याचा निर्णय न घेता विधी व विभागाचा अभिप्राय घेण्याचा घाट घातला आहे; तर विधी व न्याय आणि अॅडव्होकेट जनरल यांनी संगममत करून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णयाविरोधात अभिप्राय देऊन मागासवर्गीयांची पदोन्नती थांबवली आहे. तथापि, जोपर्यंत मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीमधील आरक्षण पुर्ववत करण्याचा निर्णय सरकार घेत नाही, तोपर्यंत आंदोलन चालूच राहील व ते यापुढे आणखी तीव्र केले जाईल, असा निर्णय आरक्षण हक्क कृती समितीने घेतला असून त्याबाबत २१ मे रोजी तहसीलदार अजित शेलार यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी जिल्हा समन्वयक निलेश पुंड, प्राचार्य रमेश काळदाते, प्रा. रमेश टाक, डी. खोडवे, सुधाकर कोल्हे, गजानन लांबाडे, केशव इरतकर, श्रीकांत काळदाते उपस्थित होते.