कोरोना काळात शेतकरी खूपच हतबल झालेला आहे; मात्र शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे आणखीनच अडचणीत भर पडली आहे. शेतकऱ्यांच्या या नुकसानाची भरपाई करून द्यावी अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीच्यावतीने करण्यात आली आहे. याविषयी तहसीलदार शेलार यांना २३ जूनला निवेदन देण्यात आले आहे.
२०२१ च्या शेतकऱ्याच्या खरीप पिकाबाबत शासनाने जे चुकीचे धोरण अवलंबले आहे, त्यात प्रत्येक शेतकरी हा बी-बियाणांपासून वंचित आहे. ऐन पेरणीवेळी बी-बियाणांचा कृषी विभागाकडे असलेला तुटवड्यामुळे पेरणी लांबली. कसेबसे शेतकऱ्यांनी बी-बियाणे जमवून पेरणी केली; पण त्यातही निकृष्ट दर्जाचे बी मिळाले. त्यामुळे बहुतांश भाग हा दुबार पेरणीच्या संकटात आला. लोकांच्या जमीन पडीक पडून हातचे पैसे शेतकऱ्यांनी गमावल्यामुळे पुन्हा एकदा शेतकरी कर्जबाजारी झाला. तरी शासनाने शेतकऱ्याला झालेली आर्थिक नुकसानभरपाई करून द्यावी व शासनाने घोषित केल्याप्रमाणे बांधावर खत व बियाणे देण्याची घोषणा केली होती; पण बांधावरच नाही तर हे खत बियाणे दुकानातही उपलब्ध झाले नाही. झालेल्या नुकसानीची भरपाई त्वरित उपाययोजना करावी, अशी मागणी निवेदनात केली आहे. निवेदनावर रिसोड तालुका अध्यक्ष सय्यद अकील सय्यद हुसेन, रवींद्र मोरे-पाटील, अनिल गरकळ, किरण ताई गिऱ्हे, गिरधर शेजुळ, प्रदीप खंडारे, रंगनाथ धांडे, अर्जुन डोंगरदिवे, विजय शिरसाट, केशव सभादिंडे, विश्वनाथ पारडे, गोपाल खडसे, आदी वंचित बहुजन आघाडी कार्यकर्त्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.