कोट्यवधी रुपयांचा निधी परतीच्या मार्गावर!

मानोरा नगर पंचायतचा चुकीचा प्रस्ताव; त्रुटींची पूर्तता करण्याच्या कामी हयगय.

वाशिम, दि. २६- जिल्ह्यातील नवनिर्मित नगर पंचायतींच्या विकासासाठी गत दोन वर्षात कोट्यवधींचा निधी शासनाकडून आलेला आहे. हा निधी प्राप्त करण्यासाठी मानोरा नगर पंचायतने चक्क चुकीचा प्रस्ताव सादर केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली. त्रूटी दूर करून परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्याची ताकिद दिल्यानंतरही, अद्याप जिल्हाधिकार्‍यांकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला नाही.फेब्रुवारी २0१५ मध्ये राज्यातील काही ग्रामपंचायतींना नगर पंचायतीचा दर्जा बहाल करण्यात आला. यामध्ये वाशिम जिल्ह्यातील मानोरा व मालेगाव या दोन नगर पंचायतीचा समावेश आहे. या नवनिर्मित नगर पंचायतींसाठी शासनाने विविध योजनेंतर्गत सन २0१५-१६ या वर्षात कोट्यवधींचा निधी मंजूर केलेला आहे. मालेगाव नगर पंचायतने परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करून नियोजित कामांवर निधी खर्च करण्याला सुरूवातही केली. मात्र, मानोरा नगर पंचायतने अपूर्ण व त्रूटींचा प्रस्ताव सादर करून निधीची मागणी केली. सन २0१५-१६ या वर्षात वैशिष्टयपूर्ण योजनेतून तीन कोटी, विशेष रस्ता अनुदान योजनेतून दोन कोटी, नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी सहाय योजनेंतर्गत सहा कोटी, रस्ता अनुदान निधीमधून २0 लाख असा एकंदरित ११ कोटी २0 लाख रुपयांचा निधी मानोरा नगर पंचायतला मिळाला आहे. सदर निधी मानोरा नगर पंचायतच्या बँक खात्यात जमा करण्यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांकडे मागणी नोंदविण्याच्या सूचना नगराध्यक्ष रेखा पाचडे यांनी मुख्याधिकार्‍यांना केल्या. मात्र, मागणी नोंदविण्यात न आल्याने हा निधी मानोरा नगर पंचायतच्या बँक खात्यावर जमा होऊ शकला नाही. ११ कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित कामांसाठी मिळावा, यासाठी जिल्हाधिकार्‍यांकडे परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करणे बंधनकारक आहे. मानोरा मुख्याधिकार्‍यांनी पाठविलेल्या प्रस्तावात चुकींचा कळस गाठला असल्याचे स्पष्ट होते. जिल्हाधिकारी व नगर परिषद जिल्हा प्रशासन अधिकार्‍यांनी या प्रस्तावात एकूण सहा त्रूट्या काढल्या असून, परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्याची ताकिद २२ फेब्रुवारी २0१७ रोजी लेखी पत्राद्वारे दिली. मात्र, अद्यापही त्रूटींची पुर्तता करून परिपूर्ण प्रस्ताव जिल्हाधिकार्‍यांकडे सादर करण्यात आला नाही. या वृत्ताला खुद्द जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांनीच दुजोरा दिला आहे. पाच दिवसांवर ह्यमार्च एन्डिंगह्ण येऊन ठेपला आहे. परिपूर्ण प्रस्ताव वेळेपूर्वी सादर झाला नाही तर निधी परत जाण्याची भीती वर्तविली जात आहे. कोणत्याही प्रकारचा निधी प्राप्त नसल्याने शहराचा विकास ठप्प आहे.