कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी तहसीलदारांमार्फत ग्रामीण भागात ग्रामस्तरीय कोरोना दक्षता समित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत. या समित्यांना शासनाने कारवाईचे अधिकार दिले आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात या समित्यांची अनेक ठिकाणी कारवाईच होत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे ग्रामस्तरावरील कोरोना दक्षता समित्या केवळ नावापुरत्याच दिसत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात वाढत चाललेला ग्रामीण भागातील कोरोना संसर्गाचा विळखा कमी कसा होणार, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. ग्रामीण भागात कोरोना संसर्ग वाढत असताना गावाची धुरा सांभाळणारे ग्रामसेवक व अन्य कर्मचाऱ्यांनी मुख्यालयी राहणे गावकऱ्यांना अपेक्षित आहे. ग्रामीण भागातील ग्रामस्तरीय कोरोना दक्षता समितीपुढे कारवाई कशी करावी, असा मोठा प्रश्न आहे. गावात एखादा कोरोना पॉझिटिव्ह अथवा त्याचे नातेवाईक बाहेर फिरत असल्यास त्याच्यावर कारवाई करण्याची गरज आहे. मात्र, कोणीही दुश्मनी घेण्यास तयार नसल्याचे चित्र आहे. गावातील राजकारण व प्रत्यक्ष ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी सोबत नसल्याने आपण कोणा कोणाची दुश्मनी घेणार, असा प्रश्न ग्राम समितीत असणाऱ्या इतर पदाधिकाऱ्यांना पडत आहे. अनेक ठिकाणी मास्क, फिजिकल डिस्टन्सिंगचे पालन होताना दिसून येत नाही, ही गंभीर बाब आहे. वाशिम, रिसोड, मालेगाव, कारंजा, मानोरा व मंगरूळपीर तालुक्यातील काही गावात तर काही चौकात गप्पांचा फड रंगत असल्याचे दिसून येते.
-----------------------------
बाॅक्स
ग्रामीण भागातही हवी कडक कारवाई
शहरी भागात अनेक ठिकाणी पोलीस पथके तसेच नगरपरिषद प्रशासनाकडून अनेकदा कारवाया होतात. मात्र, त्या तुलनेत ग्रामीण भागात स्थानिक प्रशासनाकडून योग्य त्या प्रमाणात कारवाया होत नसल्याचे चित्र आहे. यामुळेच नागरिकांकडून नियमांचे उल्लंघन होत असल्यानेच किंबहुना शहरापेक्षा जास्त ग्रामीणमध्ये कोरोना संसर्ग वाढत आहे. आता ग्रामीण भागातही कडक कारवाई करण्याची गरज आहे. जोपर्यंत ग्रामपंचायत प्रशासन तसेच पोलीस पथकाद्वारे कडक कारवाई होत नाही तोपर्यंत ग्रामीण भागातील कोरोना संसर्गाचे प्रमाण कमी होणार नाही.