लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त सहा जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांसाठी समन्वयित कृषि विकास प्रकल्पातून शेतीपयोगी विविध योजना राबविण्यात आल्या. दरम्यान, या प्रकल्पाचे काम येत्या ३१ डिसेंबरला संपुष्टात येत असून झालेल्या कामांची प्रलंबित देयके, देणी देण्याकरिता सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाकडून ७१ कोटी रुपयांच्या निधीस मंजूरी देण्यात आली आहे.पश्चिम विदर्भातील अमरावती, अकोला, बुलडाणा, वर्धा, यवतमाळ आणि वाशिम या सहा जिल्ह्यांमध्ये कृषि विकास साधण्यासाठी सन २००९ पासून महाराष्ट्र शासन पुरस्कृत, आंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधी व सर रतन टाटा ट्रस्ट यांच्या सहाय्याने समन्वयित कृषि विकास प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. यामाध्यमातून शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमधील शेतकरी व शेतमजुरांचे जीवनमान उंचावणे, मृद व जलसंधारणाची विविध कामे करणे, सेंद्रिय शेती पद्धतीचा प्रसार करणे, शेतीपुरक जोडधंदे, कृषि मालावर प्रक्रिया व कृषि मालाची समुहाद्वारे विक्री, कुक्कुटपालन, मधुमक्षिका पालनास चालना देणे आदी उद्देश बाळगण्यात आले. असे असले तरी प्रत्यक्षात कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होवूनही समन्वयित कृषि विकास प्रकल्पातून झालेली कामे म्हणावी तशी परिणामकारक ठरलेली नाहीत. अशातच आता ३१ डिसेंबरला हा प्रकल्पच संपुष्टात येणार असून त्यापूर्वी प्रलंबित देयके अदा करणे तथा आगामी दोन महिन्यात होऊ घातलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी १२ आॅक्टोबर रोजी शासनाने ७१ कोटी रुपयांच्या निधीस मंजूरी दर्शविली आहे.
समन्वयित कृषि विकास प्रकल्प येत्या ३१ डिसेंबर रोजी संपुष्टात येत आहे. यामाध्यमातून गेल्या १० वर्षांपासून शेतकरी आत्महत्याग्रस्त सहाही जिल्ह्यांमधील ग्रामीण भागात विविध स्वरूपातील कामे यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यात आली आहेत.- महेश मिश्राजिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक, समन्वयित कृषिविकास प्रकल्प, वाशिम