बंजारा समाजाने देशाच्या स्वतंत्र्यासाठी मुघल आणि ब्रिटिश राजवटीविरोधात रणशिंग फुंकले; मात्र त्याचे मोल बंजारा समाजाला चुकवावे लागले. ब्रिटिश राजवटीने १८७१ साली क्रिमिनल कायदा आणून बंजारा समाजाला अपराधी घोषित केल्याने बंजारा समाजाला प्रापर्टी, जमीन जायदाद सोडून जंगलात जावे लागले. भारत स्वतंत्र झाला तरी बंजारा समाजाला स्वतंत्र होण्यास ऑगस्ट १९५२ उजाडले. बंजारा समाज जंगलातील जमात आहे, हे सर्व जाणून आहेत; मात्र भारत सरकार आणि कालांतराने महाराष्ट्र सरकारदेखील बंजारा समाजाला विकासापासून किसो दूर ठेवत आहे. बंजारा समाजाला आदिवासी आरक्षण श्रेणीत समाविष्ट करण्यासाठी राष्ट्रीय बंजारा विकास मिशन भारत या संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष २०१४ पासून राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री, आदिवासी मंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री, भारतीय संशोधन संस्था दिल्ली, एनसीडीएनटी आयोग दिल्ली, ओबीसी आयोग दिल्ली यांच्याकडे नियमित पाठपुरावा करून महाराष्ट्र सरकारला कित्येक आदेश आणून दिलेत; मात्र महाराष्ट्र सरकारने बंजारा आरक्षणासाठी गांभीर्याने घेतले नाही, असेही राठोड यांनी म्हटले आहे.
बंजारा समाज ८ राज्यांत एस.टी. आणि एस.सी. श्रेणीत आहे. तर महाराष्ट्र राज्यात ओबीसी, व्ही.जे. मध्ये का? राष्ट्रीय बंजारा विकास मिशनने महाराष्ट्र राज्याच्या राज्यपालांकडे ३१ मे रोजी राजभवनात निवेदन दिले असून भारतभर बंजारा समाजाला एकाच श्रेणीत २५ उपजातीला समावेश करण्यासाठी विनंती केली आहे. यावेळी राष्ट्रीय बंजारा विकास मिशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष देवराव राठोड, राष्ट्रीय सचिव दत्तूभाऊ जाधव, प्रदेश अध्यक्ष बाबूसिंग राठोड, प्रदेश अध्यक्षा सविता चव्हाण उपस्थित होते.