वाशिम जिल्ह्यातील १९0 संस्थांचा ऑडीटला ‘खो’

२५0 संस्थांचे लेखा परिक्षण अहवाल प्राप्त : १९0 संस्थांना नोटीस जारी.

संतोष वानखडे वाशिम, दि. ५ : वाशिम जिल्ह्यातील एकूण ७७0 सहकारी संस्थांपैकी ५८0 संस्थांनी मुदतीच्या आत लेखा परीक्षण केले तर उर्वरीत १९0 सहकारी संस्थांनी ह्यऑडिटह्णला खो दिला. ऑडिट पूर्ण न करणार्‍या सहकारी संस्थांबाबत अपराध दंडाची नोटीस पाठविण्याचे निर्देश जिल्हा उपनिबंधकांनी तालुका निबंधकांना दिले.जिल्ह्यातील सर्वच सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण ३१ जुलैपर्यंत करण्याचे निर्देश जिल्हा उपनिबंधकांनी दिले होते. ७७0 सहकारी संस्थांच्या लेखा परीक्षणाची जबाबदारी एकूण ३२ अधिकार्‍यांवर सोपविली होती. चार सनदी लेखापालांकडे १४ संस्था, १८ प्रमाणिक लेखा परीक्षकांकडे ५२२ संस्था आणि १0 शासकीय लेखा परीक्षकांकडे २३४ संस्थांच्या लेखा परीक्षणाची जबाबदारी दिली होती. ३१ जुलैपयर्ंत किती संस्थांचे लेखा परीक्षण झाले याबाबतची माहिती घेतली असता, ७७0 पैकी ५८0 संस्थांचे सन २0१५-१६ चे लेखा परीक्षण कामकाज पूर्ण झाले असून, जवळपास २५0 संस्थांचे लेखा परीक्षण अहवाल प्राप्त असल्याची माहिती मिळाली. २३0 संस्थांचे लेखा परीक्षण अहवाल दोन आठवड्यात अथवा सहकारी संस्थांचे वार्षिक सर्वसाधारण सभेची नोटीस प्रसिद्ध करण्यापूर्वी सादर करण्याची हमी लेखा परीक्षकांनी दिली आहे. १९0 सहकारी संस्थांनी लेखा परीक्षण केले नसल्याने या संस्थांबाबत अपराध दंडाची नोटीस जारी करण्याचे निर्देश जिल्हा उपनिबंधकांनी तालुका निबंधकांना दिले आहेत. सन २0१४-१५ चे दोष दुरूस्ती अहवाल वेळेत सादर न करणार्‍या संस्थांबाबत व शेरे नोंदवून सादर न करणार्‍या लेखा परीक्षकांबाबतदेखील दंडात्मक कारवाई करण्याचा इशारा खाडे यांनी दिला आहे. दोन लेखापरीक्षकांची नावे हटविण्याचा अहवालसहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी वाशिम जिल्ह्यातील लेखापरीक्षकांच्या पॅनेलवर असलेल्या विवेक दाभाडे व जे. एस. कापसे या प्रमाणित लेखापरीक्षकांची नावे नामतालिकेवरून कमी करण्याचा प्रस्ताव सहकार आयुक्तांना तत्काळ पाठविण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधक ज्ञानेश्‍वर खाडे यांनी दिली. वाशिम जिल्ह्यात ४0 लेखापरीक्षक कार्यरत सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षणाकरिता वाशिम जिल्ह्यातील जवळपास ४0 लेखापरीक्षक कार्यरत आहेत. एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक भागभांडवल असणार्‍या एकूण २0 पेक्षा अधिक संस्थांचे लेखापरीक्षण लेखा परीक्षक स्वीकारणार नाही, असा नियम आहे. शासन नियमाचा भंग केल्याचा ठपका ठेवून उपरोक्त दोन लेखापरीक्षकांची नावे नामतालिकेवरून कमी करण्याचा प्रस्ताव वरिष्ठांकडे सादर केला जाणार असल्याचे खाडे यांनी सांगितले.