प्राध्यापकांच्या समस्या सोडविण्याचा प्रयत्न - प्रा. प्रदीप खेडेकर

लोकमत न्यूज नेटवर्कवाशिम : प्राध्यापकांच्या विविध समस्या, अडचणी आणि मागण्यांसाठी संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ शिक्षण मंचच्यावतीने शासनस्तरावर लढा देण्यात येत आहे. या संघटनेच्या माध्यमातून आजवर शासनाकडे प्रस्तावित केलेल्या मागण्यांना सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असून, यापुढेही विविध समस्या आणि अडचणींबाबत पाठपुरावा राहिल, असे मत या संघटनेचे विभागीय अध्यक्ष प्रा. प्रदीप खेडेकर यांनी लोकमतशी २७ सप्टेंबर रोजी खास बातचीतदरम्यान व्यक्त केले.प्रश्न : प्राध्यापक भरती बंदी या विषयावर काय सांगाल ?प्रा. खेडेकर: सुशिक्षीत बेरोजगारांत उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. यातील बहुतांश बेरोजगार हे प्राध्यापक भरतीसाठी पात्र असताना शासनाकडून या पदांची भरती बंद करण्यात आली. या संदर्भात शासनाकडे पाठपुरावा केला असून, ही बंदी उठविण्याबाबतची कार्यवाही शासनस्तरावर सुरू आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय लवकरच जाहीर होण्याची शक्यता आहे.प्रश्न : जुन्या पेन्शन योजनेबाबत शासनस्तरावर पाठपुरावा केला आहे काय?प्रा. खेडेकर: शासनाने २००५ नंतर सेवेत रुजू झालेल्या राज्यातील सर्वच कर्मचाºयांना नवीन परिभाषित अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना लागू केली आहे. आमच्यावतीने शासनाच्या या निर्णयाविरोधात लढा देण्यात येत आहे. या संदर्भात काही सकारात्मक निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे.प्रश्न : प्राध्यापकांच्या संपकाळातील ७१ दिवसांचे वेतन अदा करण्याच्या मागणीचे काय झाले ?प्रा. खेडेकर : न्याय मागण्यांसाठी प्राध्यापकांनी आंदोलन केले होते. त्या काळातील ७१ दिवसांचे वेतन थकविल्याने शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्यात आला असून, मंत्री महोदयांनी या संदर्भात वस्तूस्थितीदर्शक प्रस्ताव वित्त विभागाकडे सादर करण्याच्या सुचना केल्या आहेत.प्रश्न : विना अनुदानित महाविद्यालयातील सेवकांसाठी वेतन व्यवस्था निर्माण करण्यासंदर्भात काही हालचाली सुरू आहेत का?खेडेकर : विना अनुदानित महाविद्यालयातील सेवकांसाठी वेतन व्यवस्था निर्माण करण्याची मागणी शासनस्तरावर करण्यात आली. याबाबत शुल्क नियंत्रण समितीकडून रचना उभी करण्याचा प्रस्ताव आहे.