वाशिम : राज्यातील सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत रास्तभाव दुकाने व केरोसीन परवानाधारकांकडून होणाऱ्या गैरप्रकारांवर नियंत्रण राहण्याकरिता संबंधितांच्या नियमित तपासण्या केल्या जातात. त्याच धर्तीवर आता घरगुती गॅसचा अवैध वापर होत असल्याच्या तक्रारींची दखल घेत अन्य पेट्रोलियम पदार्थांप्रमाणेच राज्यातील गॅस एजन्सींच्या अचानक तपासण्या करण्याचा निर्णय शासनाच्या अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने १० डिसेंबर रोजी पारित केला.जीवनावश्यक वस्तू अधिनियम, १९५५ व लिक्विफाईड पेट्रोलियम गॅस (रिस्ट्रीक्शन आॅन यूज अॅण्ड फिक्सेशन आॅफ सेलींग प्राईस) आॅर्डर, २००० मधील तपासणीसंदर्भात विहित करण्यात आलेल्या तरतूदीनुसार राज्यभरातील सर्व जिल्ह्यांमधील शिधावाटप क्षेत्रात असलेल्या प्रत्येक गॅस एजन्सीची सहा महिन्यातून एकदा तपासणी होणार आहे. याव्यतिरिक्त घरगुती गॅसच्या अवैध वापराबाबत प्राप्त तक्रारींच्या अनुषंगाने आकस्मिक तपासण्या व धाडीही टाकण्यात याव्या, अशा सूचना शासनाने दिल्या आहेत. तपासणीदरम्यान दोषी आढळणाºया गॅस एजन्सीविरूद्ध कारवाई करण्यात यावी व तसा अहवाल शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देशही शासनाने दिले आहेत.अधिकारी, कर्मचाºयांवरही होणार शिस्तभंगाची कारवाई!घरगुती गॅसच्या अवैध वापराबाबत विहित मानकांप्रमाणे गॅस एजन्सीची तपासणी न करणाºया अधिकारी, कर्मचाºयांवर संबंधित जिल्हाधिकारी व उपायुक्त (पुरवठा विभाग) यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करावी, अशा स्पष्ट सूचना शासनाने दिल्या आहेत.
गॅस एजन्सीच्या तपासणीसंदर्भातील शासन निर्णय प्राप्त झाला असून त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी लवकरच सुरू केली जाणार आहे. त्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात विशेष पथक गठीत करून कारवाईची मोहिम आखली जाईल.- देवराव वानखेडेजिल्हा पुरवठा अधिकारी, वाशिम