विविध कारणांमुळे जिल्ह्यात सातबारा नोंदी, वारस लावणे, बोजा चढविणे अथवा कमी करणे यासह विविध नोंदी ई-फेरफारप्रणालीवर प्रमाणित करण्याची ११७७ प्रकरणे प्रलंबित होती. जिल्हाधिकारी शण्मुगराजन एस. यांनी ही प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याच्या सूचना राजस्व अधिकाऱ्यांच्या आढावा बैठकीत केल्या होत्या. त्यानुसार ६ व ७ मार्च रोजी सर्व तालुक्यांमध्ये ई-फेरफार प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी मोहीम राबविण्यात आली. संबंधित सर्व तहसीलदार व मंडळ अधिकारी यांनी सलग दोन दिवस या मोहिमेमध्ये कामकाज करून परिपूर्ण असलेली ७६२ प्रकरणे म्हणजेच ६५ टक्के प्रकरणे निकाली काढून ई-फेरफार प्रमाणित केले आहेत. उर्वरित ४१५ प्रकरणे त्रुटी व इतर कारणांमुळे प्रलंबित राहिली आहेत.
या मोहिमेमध्ये नोंदणीकृत ई-फेरफारची ३३७ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. यामध्ये वाशिम तालुक्यातील ४९, कारंजा तालुक्यातील ६४, मानोरा तालुक्यातील ४१, रिसोड तालुक्यातील १०५, मंगरूळपीर तालुक्यातील ५९, मालेगाव तालुक्यातील १९ प्रकरणांचा समावेश आहे. तसेच निकाली निघालेल्या ४२५ अनोंदणीकृत ई-फेरफार प्रकरणांमध्ये वाशिम तालुक्यातील ५५, कारंजा तालुक्यातील ७४, मानोरा तालुक्यातील १२५, रिसोड तालुक्यातील ८२, मंगरूळपीर तालुक्यातील ४४, मालेगाव तालुक्यातील ४५ प्रकरणांचा समावेश आहे. प्रलंबित असलेल्या ई-फेरफार नोंदी प्रमाणित करण्याची कार्यवाही पूर्ण झाल्याने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना याचा लाभ होणार आहे.