वाशिम: प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी विना अनुदानित उच्च माध्यमिक, कनिष्ठ महाविद्यालय शाळा कृती समितीने ११ डिसेंबरपासून बेमुदत शाळा बंदचे हत्यार उपसले आहे. या आंदोलनात वाशिम जिल्ह्यातील ७० विना अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळांचे शिक्षक सहभागी झाले आहेत. परिणामी, या शाळांतील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची दाट शक्यता आहे.
विना अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षक, कर्मचारी गेल्या १६ वर्षांपासून विनावेतन काम करीत आहेत. त्याबाबत महाराष्ट्र राज्य विना अनुदानित उच्च माध्यमिक, कनिष्ठ महाविद्यालय शाळा कृती समितीने आजवर राज्यभरात २०६ आंदोलने केली; परंतु शासनाने त्याची दखल घेतली नाही. त्याशिवाय २०१४ मध्ये शाळांचे मुल्यांकन केले; परंतु पात्र यादी १०० टक्के आर्थिक तरतुदीसह घोषित केली नाही. त्यामुळे या शाळांत कार्यरत शिक्षक, कर्मचाºयांच्या परिवारांना आर्थिक हलाखीत, उपाशीपोटी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, अशी आपबिती या विनाअनुदानित शाळांवरील शिक्षक व कर्मचाºयांनी निवेदनाद्वारे मांडली. शाळांच्या अनुदानाचा तिढा सुटला नसल्याने विना अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षक, कर्मचारी वैतागले आहेत. उच्च माध्यमिक शाळेच्या पात्र याद्या अनुदानासह घोषित करण्यात याव्या, उर्वरीत उच्च माध्यमिक शाळेचे आॅफलाईन मुल्यांकन करण्यात यावे या प्रमुख मागणीकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ११ डिसेंबरपासून राज्यभरातील सर्व विना अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळांनी बेमुदत बंद आंदोलन पुकारले आहे. या आंदोलनात वाशिम जिल्ह्यातील ७० शाळांसह जवळपास ७० वर्गतुकड्यांवरील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी सहभागी झाले आहेत, असा दावा महाराष्ट्र राज्य विना अनुदानित उच्च माध्यमिक, कनिष्ठ महाविद्यालय शाळा कृती समितीचे जिल्हाध्यक्ष प्रशांत कव्हर, जिल्हा संघटक डिगांबर गुडदे यांनी केला. या आंदोलनावर तोडगा निघाला नाही तर उच्च माध्यमिक शालांत परीक्षा २०१७-१८ च्या कामावर बहिष्कार टाकण्याचा इशाराही देण्यात आला. यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य विना अनुदानित उच्च माध्यमिक, कनिष्ठ महाविद्यालय शाळा कृती समितीच्या पदाधिकाºयांनी वाशिमच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकाºयांना निवेदन दिले आहे. दरम्यान, ७० शाळा आणि जवळपास ७० वर्गतुकडीवरील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी बेमुदत संपावर असल्याने विना अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होण्याची भीती पालकांमधून वर्तविली जात आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी, आंदोलनादरम्यान शिक्षण विभागाने या विद्यार्थ्यांसाठी पर्यायी व्यवस्था करावी, अशी मागणी पालकांमधून जोर धरत आहे.