शिष्यवृत्तीचे ६४ लाख रुपये थकीत!

वाशिम जिल्ह्यातील उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचा अहवाल पाठविलाच नाही; तत्कालिन शिक्षणाधिका-यांची ‘बेपर्वाई’मुळे घडला प्रकार.

सुनील काकडे / वाशिमवाशिम : सन २0१0 आणि २0११ या दोन वर्षात घेण्यात आलेल्या एनएमएमएस या शिष्यवृत्ती परीक्षेचा अहवाल वेळेत न पाठविल्याने २६८ विद्यार्थ्यांना देय असलेली ६४ लाख ३२ हजार रुपये रकमेची शिष्यवृत्ती गेल्या ६ वर्षांपासून थकीत आहे. दरम्यान, याकामी ह्यबेपर्वाईह्ण करणारे तत्कालिन शिक्षणाधिकारी विश्‍वास लबडे यांच्याकडून सदर रक्कम वसूल करावी, अशी शिक्षण संचालकांची सूचना असल्याची माहिती सूत्रांनी सोमवार, २५ जुलै रोजी दिली.राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली (एनसीईआरटी) मार्फत सन २00७-0८ पासून राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थी शिष्यवृत्ती योजना परीक्षा (एनएमएमएस) घेतली जाते. यामाध्यमातून आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकातील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा शोध घेवून त्यांना इयत्ता ८ वी ते १२ वी पर्यंतच्या शिक्षणासाठी दरमहा ५00 रुपये शिष्यवृत्ती देण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार, सन २0१0 आणि २0११ मध्ये वाशिम जिल्ह्यातील २६८ विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा दिली. दरम्यान, उत्तीर्ण होणार्‍या विद्यार्थ्यांचे नाव, शाळा, बँकेचे खाते क्रमांक आदी माहितीचा सविस्तर अहवाल शिक्षण विभागाच्या संचालकांमार्फत एनसीईआरटी, नवी दिल्ली यांच्याकडे वेळेत पोहचणे क्रमप्राप्त होते. मात्र, तत्कालिन शिक्षणाधिकारी विश्‍वास लबडे यांनी याकामी प्रचंड हलगर्जी करित अहवालच वेळेत पाठविला नाही. परिणामी, २६८ विद्यार्थ्यांना ४ वर्षांकरिता देय असलेली ६४ लाख ३२ हजार रुपये शिष्यवृत्तीची रक्कम जिल्ह्याला मिळाली नाही. दरम्यान, ६ वर्षाचा मोठा काल उलटूनही या गंभीर प्रश्नावर कुठलाच ठोस तोडगा काढण्याकामी शिक्षण विभागाने पुढाकार घेतलेला नाही. गोरगरिब कुटूंबातील विद्यार्थ्यांना देय असलेली शिष्यवृत्तीची थकीत रक्कम देण्यास ह्यएनसीईआरटीह्णने नकार दर्शविला असून ही रक्कम कामात कसूर करणारे तत्कालिन शिक्षणाधिकाकारी लबडे यांच्याकडून वसूल करावी, अशा सूचना दिल्या आहेत. यासंदर्भात शिक्षण संचालक कार्यालयाच्या अधीक्षक रांगडे यांच्याशी संवाद साधला असता, त्यांनी देखील शिष्यवृत्तीच्या या प्रकरणाला दुजोरा देवून याबाबत तत्कालिन शिक्षणाधिकारी विश्‍वास लबडे यांच्यासह वाशिमच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयास नोटीस बजावण्यात आल्याची माहिती लोकमतला दिली. तथापि, हा प्रश्न लवकर निकाली काढून शिष्यवृत्ती मिळावी, अशी मागणी पालकांमधून होत आहे.