संतोष वानखडे /वाशिममहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत १५ पेक्षा जास्त दिवस मस्टर प्रलंबित ठेवणार्‍यांवर आकारण्यात आलेल्या विलंब शुल्कांपैकी ५८ टक्के रकमेची वसुली जिल्हा परिषद प्रशासनाने केली आहे. २७ मे पर्यंत एकूण चार लाख २१ हजारांपैकी दोन लाख ४८ हजार रुपये संबंधितांच्या वेतनातून वसूल केले आहेत.महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत वाशिम जिल्ह्यात विविध कामे हाती घेण्यात आली. बेरोजगारांना रोजगाराची हमी आणि विकासात्मक कामांना चालना, अशा दुहेरी उद्देशाने अमलात आलेली रोजगार हमी योजना वाशिम जिल्ह्यात या-ना-त्या कारणाने नेहमीच चर्चेत राहत आहे. काम केल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत मजुरांना मोबदला मिळावा, यासाठी मस्टर अद्ययावत असणे गरजेचे आहे. प्रत्येक तहसील व पंचायत समिती कार्यालयामध्ये अद्ययावत मस्टर ट्रॅकर रजिस्टर ठेवणे बंधनकारक आहे, यामुळे मस्टर कुणाकडे प्रलंबित आहे, प्रलंबित ठेवण्यामागे काय दडले आहे, याचा शोध तातडीने लावणे सहज शक्य होते. मस्टर ट्रॅकरमुळे ह्यउद्देशह्ण सफल होत नसल्याच्या पृष्ठभूमीवर अनेकांनी क्लृप्त्या शोधून काढल्या. मस्टर ट्रॅकर अद्ययावत न ठेवण्याचा पायंडा पडत असल्याने मस्टर प्रलंबित राहण्याचे प्रमाणही वाढले होते. याबाबत प्रत्येक पंचायत समिती व तहसीलमध्ये सभा घेऊन मस्टर प्रलंबित कशामुळे राहते, याबाबत संबंधितांशी चर्चा केली. प्रलंबित मस्टर १५ दिवसाचे वर प्रलंबित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही देण्यात आले. तथापि, मस्टर प्रलंबित राहण्याचे प्रकार सुरूच राहिले. १५ दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी मस्टर प्रलंबित राहिले तर विलंब आकार म्हणून दंड निश्‍चित केला जातो. तीन महिन्यांपूर्वी तालुकानिहाय दंडाची रक्कम निश्‍चित करण्यात आली. या रकमेच्या वसुलीसाठी संबंधित अधिकारी-कर्मचार्‍यांना दोषी धरण्यात आले.
विलंब शुल्काची ५८ टक्के रक्कम वेतनातून वसूल!
By admin | Updated: May 28, 2016 01:25 IST