वाशिम जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याणचा ४.८४ कोटींचा निधी अखर्चित!

वाशिम : वाशिम जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाला सन २०१७-१८ या वर्षात प्राप्त निधीतून ४.८४ कोटींचा निधी खर्च करता आला नाही.

ठळक मुद्दे समाजकल्याण विभागाला सन २०१७-१८ या वर्षात योजनांतर्गत या घटकांतर्गत १५ कोटी ३६ लाख २८ हजार रुपयांचा निधी मिळाला होता. यापैकी १० कोटी ८१ लाख ९९ हजार रुपये खर्च झाले असून, चार कोटी ५४ लाख २९ हजार रुपये अखर्चित राहिले. या वर्षात प्राप्त होणारा निधी विहित मुदतीत खर्च करण्याची कसरत समाजकल्याण विभागाला करावी लागणार आहे.

- संतोष वानखडे                                          वाशिम : वाशिम जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाला सन २०१७-१८ या वर्षात प्राप्त निधीतून ४.८४ कोटींचा निधी खर्च करता आला नाही. सदर निधी ३१ मार्च २०१९ पर्यंत खर्च करण्याची अंतीम मुदत असल्याने या निधीचे नियोजन केले जात आहे. दरम्यान आगामी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीची आचारसंहिता लक्षात घेता नियोजित निधी अंतिम मुदतीपर्यंत खर्च होईल की नाही याबाबत साशंकता व्यक्त होत आहे.ग्रामीण भागाचे मिनी मंत्रालय असलेल्या जिल्हा परिषदेला विकासात्मक कामांसाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी येतो. या निधीतून ग्रामीण भागाच्या विकासाला चालना मिळणे अपेक्षीत आहे. एका वर्षात प्राप्त होणारा निधी हा त्या वर्षात खर्च होण्यासाठी सुरूवातीपासूनच नियोजन करणे आवश्यक आहे. मात्र, नियोजन होत नसल्याने कोट्यवधी रुपयांचा निधी त्या वर्षात खर्च होत नसल्याची बाब समाजकल्याण विभागातील अखर्चित निधीवरून समोर आली आहे. जिल्हा परिषद वित्त विभागाच्या आकडेवारीनुसार, जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाला सन २०१७-१८ या वर्षात योजनांतर्गत या घटकांतर्गत १५ कोटी ३६ लाख २८ हजार रुपयांचा निधी मिळाला होता. यापैकी १० कोटी ८१ लाख ९९ हजार रुपये खर्च झाले असून, चार कोटी ५४ लाख २९ हजार रुपये अखर्चित राहिले. विशेष घटक योजनेंतर्गत १ कोटी ७ लाख ८२ हजार रुपयांचा निधी प्राप्त होता. यापैकी ८६ लाख २७ हजार रुपये खर्च झाले असून २१ लाख ५५ हजार रुपये अखर्चित राहिले.जिल्हा नियोजनमधून समाजकल्याण विभागाला सन २०१७-१८ या वर्षात दहा लाख रुपयांचा निधी मिळाला होता. मात्र, यापैकी काहीच नियोजन करण्यात आले नसल्याने १० लाख रुपये अखर्चित राहिले. अखर्चित राहिलेल्या एकूण ४.८४ कोटींचा निधी चालू वर्षात खर्च करण्यासाठी शासनाची मंजूरी असून, ३१ मार्च २०१९ पर्यंत हा निधी खर्च करावा लागणार आहे. जिल्हा परिषद सदस्यांचा पाच वर्षाचा कार्यकाळ आगामी डिसेंबर २०१८ संपुष्टात येणार असल्याने निवडणुक कालावधीत किमान दीड महिना आदर्श आचारसंहिता राहू शकते. चालू वर्षातील ४.८४ कोटींचा अखर्चित निधी आणि या वर्षात प्राप्त होणारा निधी विहित मुदतीत खर्च करण्याची कसरत समाजकल्याण विभागाला करावी लागणार आहे.