‘ट्रायबल रिसर्च अॅन्ड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट, महाराष्ट्र’कडून निवड करण्यात आलेल्या आदिवासी गावांच्या विकासाकरिता मंजूर केला जाणारा निधी अंतर्गत सिमेंट रस्ते, सार्वजनिक शौचालये, मंगल कार्यालय, समाज मंदिर, पाणीपुरवठा, आरोग्य केंद्र, व्यायामशाळा, शालेय इमारत खोली बांधकाम, स्मशानभूमी शेड, पथदिवे, सौरऊर्जा आदी सार्वजनिक सुविधांवर खर्च करून आदिवासीबहुल गावांचा सर्वांगीण विकास घडवून आणावा, असे शासनाचे स्पष्ट निर्देश आहेत; परंतु शेवटच्या घटकापर्यंत त्याची चोख अंमलबजावणी होणे अशक्य झाले असून आदिवासी गावांच्या विकासालाही यामुळे बहुतांशी ‘ब्रेक’ लागला आहे.
जिल्ह्यातील मालेगाव तालुक्यात पिंपळवाडी, खैरखेडा, भामटवाडी, गांगलवाडी, वाकळवाडी, कोळदरा, काळाकामठा, उमरवाडी, मुंगळा, मालेगाव किन्ही, धरमवाडी, पिंपळशेंडा, वाडी रामराव, कुत्तरडोह, मुसळवाडी, अमाना, धमधमी, कवरदरी, उदी, भिलदुर्ग भौरद आणि सवडद अशी २२ गावे आदिवासीबहुल आहेत. यासह मानोरा तालुक्यात गिराटा, विळेगाव, पिंपळशेंडा, ढोणी, खांबाळा, मेंद्रा, वटफळ, रुई, उज्वलनगर, पाळोदी, रंजीतनगर आणि रतनवाडी अशी १२ गावे आदिवासीबहुल आहेत.
तथापि, काही गावांचा अपवाद वगळता आजही दुर्गम परिसरात असलेल्या बहुतांश आदिवासी गावांना मुख्य रस्त्यापर्यंत जोडण्यासाठी मजबूत तथा दर्जेदार रस्त्यांची सुविधा उपलब्ध झालेली नाही. शिक्षणाच्या बाबतीत ही गावे आजही मागासलेली आहे. स्वच्छतेचा प्रश्न ऐरणीवर असून रोजगाराअभावी अन्य गावांच्या तुलनेत ही गावे पिछाडीवर पडली आहेत. विकासात्मक योजनांची अंमलबजावणी चोखपणे होत नसल्याने आदिवासी समाजातील नागरिकांना आजही गैरसोयीचा सामना करावा लागत असल्याचे दिसून येत आहे.
...................
कोट :
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांना जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल गावांची पाहणी करण्याचे निर्देश देण्यात येतील. या गावांच्या विकासाकरिता निश्चितपणे प्रयत्न करण्यात येतील.
- शैलेश हिंगे
निवासी उपजिल्हाधिकारी, वाशिम
..................
जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यांमध्ये आदिवासीबहुल गावे आहेत; मात्र मालेगाव आणि मानोरा या दोन तालुक्यांमध्ये तुलनेने हे प्रमाण अधिक आहे. शिक्षण, आरोग्य यासह इतरही बाबतीत ही गावे आजही मागासलेली आहेत. शासनाने या गावांसाठी भरीव निधीची तरतूद करायला हवी व प्रशासनाने शेवटच्या घटकापर्यंत विकास पोहचवण्याचा प्रयत्न करायला हवा.
आनंद पवार
जिल्हाध्यक्ष, आदिवासी विकास परिषद